‘मतभेद कम गर्न’ उपसमितिको म्याद थप

  • 15 मे 2011
constituent assembly nepal
Image caption संविधान लेखनमा रहेका मतभेद हटाउन उपसमिति प्रभावकारी हुने ठानिएको छ

संविधान सभाको म्याद सकिन दुइ साता पनि बाँकी नरहेका बेला संबैधानिक समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिको म्याद आइताबार तेह्र दिनका लागि थपिएको छ।

एक वर्ष अघि र अहिलेको अवस्थामा केहि प्रगति नगरी नेताहरुले म्याद थपको काम अगाडि बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला उपसमितिलाई मतभेदका मुख्य बुँदा सुल्झाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

संविधान लेखन मुल समितिले डाकेको बैठकमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु र प्रधानमन्त्री उपस्थित थिए।

बैठकमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारी भन्छन् “मतभेद भएका मुख्य बुँदाहरु निर्वाचन पद्दती, शासकीय स्वरुप लगायतका बुँदामा सहमति जुटाउन कार्यकाल थपिएको हो।”

संबैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सके जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने आकांक्षा राख्दै उपसमितिको म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, “नेताहरुले चाहे भने मिलाउन सक्दा रहेछन् भन्ने यस अघि संसद दुइ सदनात्मक बनाउने लगायतका निर्णयबाट प्रष्टिएको छ, अब पनि मिलाउने नेताहरुले नै हो।”

केहि समयदेखि विभिन्न माग राख्दै बैठकहरु अवरुद्ध पार्दै आएका केही सभासदले आइतबारको बैठकमा पनि अवरोध पुर्‍याउन खोजेका थिए।

माओवादी सभासद खीमलाल देवकोटाका अनुसार बैठकमा उपस्थित शीर्ष नेताहरुले तिनका मागलाई संबोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

एक वर्ष अघि संविधान सभाको म्याद पहिलोपटक एक वर्षका लागि थप्दा र अहिलेको समयबीचमा कुनै प्रगति नगरेको भन्दै नेताहरुको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा केहि प्रमुख मुद्दाहरु सल्ट्याएर जनतामा केहि सन्देश दिनलाई उपसमितिको म्याद बढाइएको जानकारहरु बताउँछन्।