संविधान सभाको थपिएको तीन महिने म्याद 'अन्तिम अवसर'

  • 30 मे 2011
constitutent assembly nepal
Image caption संविधान सभाको म्याद दोश्रोपटक थपिएको छ

आइतबार विहान तीन महिने थप आयु पाएको संविधान सभा गत वर्ष थपिएको एक वर्षे कार्यकालभन्दा प्रभावकारी हुने अपेक्षा नेताहरुले राखेका छन्।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा एक वर्ष अघिको तुलनामा अहिले राजनीतिक दलहरुको दुरी साँघुरिएको दावी उनीहरुको छ।

प्रमुख दलहरुबीच केही दिन देखिको बाक्लो छलफल र खासगरी शनिबार दिनभर र रातभरको रस्साकस्सीपछि आइतबार विहान साढे पाँच बजे संविधान सभाको म्याद तीन महिनाका लागि थपिएको थियो।

अन्तिम अवसर

एकीकृत नेकपा माओवादीले अहिलेको म्याद थपलाई अन्तिम अवसरका रुपमा आफुहरुले बुझेको बताएको छ।

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश भन्छन्, “यो हाम्रा लागि अन्तिम अवसर हो, यदि अब पनि हामी सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेनौं भने देश गंभीर दुर्घटनामा जान्छ भन्ने हामी सबैले बुझिसकेका छौं।”

माओवादीले यस अघि गरिएका अनेकौं पटकका सहमति र संझौता कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले आफुहरु कागजी संझौताले नमान्ने खासगरी प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बताउँदै आएको थियो।

इमान्दारी

कांग्रेस नेता डा रामशरण महत माओवादीलाई इमान्दार बन्न अन्तिम अवसर दिइएको बताउँछन् ।

महत भन्छन्, “विगतमा माओवादी इमान्दार देखिएका थिएनन् यो अन्तिम अवसर हो उनीहरुलाई इमान्दार बन्ने। होइन भने तीन महिनापछि फेरि संविधान सभाको म्याद थपिन्न शान्ति प्रक्रिया पनि भंग हुन्छ भन्ने बुझे भो।”

एमाले नेता भीम रावलको पनि महतको जस्तै बुझाइ छ।

शंकाको लाभ

रावल भन्छन्, “तीन चार दिन यता माओवादीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको आधारमा अन्तिम एक पटकका लागि शंकाको लाभ दिएर देशलाई जटील मोडबाट बचाउन यो निर्णय गरिएको हो।”

दलहरुबीच संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाबारे मतभेदहरु साँघुरिँदै गएकाले थपिएको तीन महिना प्रभावकारी हुने बताउँछन् माओवादी नेता प्रकाश।

उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलहरुबीच शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका मूल मुद्दामा सहमति भएको छ।”

डा महत पछिल्लो छलफल क्रममा समायोजन हुने संख्या किट्न नसकेपनि पछिल्लो वार्ताक्रममा आफुहरु माओवादी नेतालाई गलाउन सफल भएको बताउँछन्।

तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने, तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने, सेनालाई समावेशी बनाउने निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने गरी संविधान सभाका प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको थियो।