सहमति नबन्दा संसद बैठक स्थगित

  • 22 मे 2011

संविधानसभाको म्याद थप गर्न आवश्यक संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आइतबार डाकिएको संसद बैठक प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि स्थगित भएको छ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाका म्याद थपका लागि तयार पारिएको आफ्ना दश बुँदे मार्गचित्रलाई संबोधन नगरेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न नदिने बताएको छ।

Image caption आफ्नो पार्टीले अघि सारेको मार्गचित्र संबोधन गरिए सहमति हुन सक्ने कांग्रेस बताउँछ

सरकारले चाहिँ सोमबारसम्म सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने, तबपनि सहमति हुन नसके म्याद थपको कारवाही अगाडि बढाउन अरु उपाय अपनाउने बताएको छ।

संविधान संसोधन गर्न सहमति जुटाउन बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुबीच घन्टौं छलफल भएको थियो।

गांभीर्यता

तर पनि सहमति जुटन सकेन।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे भन्छन्, “हाम्रो दशवुँदे मार्गचित्रलाई संबोधन गरिनुपर्छ, तर उहाँहरुमा त्यो गांभिर्यता देखिएन।”

सरकारले सोमबार पनि सहमतिको प्रयत्न गर्ने, तर सहमति हुन नसके अर्को उपाय खोजिने बताएको छ।

अन्तिम प्रयत्न

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले भने, “सहमति खोज्न अन्तिम प्रयत्न गरिनेछ अन्यथा प्रचलित विधि बमोजिम अन्य उपाय अपनाइनेछ।”

संविधान सभाको म्याद थप विषयमा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफल कायम राखेका छन्।

आइतबार विहान प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो।

सरकार र माओवादी मिलेर ल्याएको भनिएको साझा संविधान निर्माण प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रिया कार्यतालिका सोमबार तीन दलको बैठकमा पेश गर्ने भनिएको छ।

कार्यतालिका

खासगरी भदौ अन्तिम सातासम्ममा माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापनको काम सक्ने र आगामी बैशाख सम्ममा संविधान जारी गर्ने सरकारको योजना विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु मार्फत सार्वजनिक भएको छ।

तर त्यो कार्यतालिकाप्रति कांग्रेस विश्वस्त हुन सकेको छैन।

माओवादी लडाकु व्यवस्थापन विशेष समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले भने, “यस्तो हावादारी कार्यतालिकाले हुँदैन। यस अघि पनि कैयौंपटक यस्ता कार्यतालिका आए तर कार्यान्वयन भएनन्। मूल कुरो त विवादित विषयमा सहमति भएर कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो।”

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन, संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मुख्यत: माओवादी लडाकु व्यवस्थापनलाई जोडदार रुपमा अगाडि बढाइरहेका कारण माओवादीले त्यसको संबोधन नगरी सहमति जुट्न मुस्किल देखिन्छ।