संविधानसभाको म्याद थपमा सर्वोच्चको अंकुश

  • 25 मे 2011
संविधानसभा
Image caption सर्वोच्चको फैसलाले संविधानसभाको म्याद थप्ने कसरत अझै जटिल बनाएको छ

संविधानले भने बमोजिम असामान्य अवस्थामा ६ महिना थप्न पाइने बाहेक अन्य बहानामा अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले फैसलाले सुनाएको छ।

संविधान नबनेसम्म संविधानसभाको कार्यकाल नसकिने भनी सर्वोच्चकै एउटा इजलासले पाँच महिना अगाडि गरेको व्याख्यालाई उल्टाउँदै प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीशको विशेष इजलासले बुधबार नयाँ व्याख्या गरेको हो।

जटिलता

गत वर्ष थपिएको म्याद अवैध भएको भन्दै त्यसलाई बदर गराउन दायर गरिएको रिटमाथिको अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले औचित्य समाप्त भएको भन्दै सो रिट त खारेज गरिदियो।

तर उसले गरेको व्याख्याले भने राजनीतिक विवाद निम्त्याउने ठानिएको छ।

संविधानसभाको म्याद थपिएमा त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने स्पष्ट व्याख्या सहित आएको बुधबारको फैसलाले खासगरि दलहरुको म्याद थप्ने तयारीमा धक्का लाग्न सक्छ।

संविधानसभाको वर्तमान कार्यकाल सकिन तीन दिन बाँकि रहँदा आएको फैसलाले दलहरुको तयारी अझ जटिल बन्न सक्छ।

“संविधानसभाको कार्यकाल अनन्तकालसम्म थपिरहने भन्ने होइन। संविधानमा तोकिएको कार्यावधि भित्रनै सम्पन्न गर्नु पर्छ। थप्नुपर्दा पनि थप्नका लागि जुन असामान्य वा संकटकालका आधारमा मात्र ६ महिनासम्म थप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्था र समयावधिभित्रनै संविधान बनाउनु पर्छ भनेर फैसला भएको छ,” सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।

उल्ट्याइयो

पाँच महिना अगाडि सर्वोच्चकै तीनजना न्यायाधीशको इजलासले गरेको व्याख्या समेत बुधबारको फैसलाले उल्ट्याइदिएको छ।

“यो विशेष इजलासले यसअघिको इजलासले संविधान नबनेसम्म संविधानसभाको विघटन हुन सक्दैन भनेर दिएको व्याख्यासंग सहमत हुन सकिंदैन भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ,” रावलले भने।

सर्वोच्चको फैसलाले म्याद थप्नेबारे नयाँ कानुनी जटिलता थपिदिएको छ।

तर दलहरु भने लामो समयदेखिको राजनीतिक जटिलता फुकाउनमै अलमलिएका छन्।

बुधबार तीन मुख्य दल माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको शीर्ष बैठकपनि विफल भयो।

कांग्रेसले तत्काल हतियार बुझाउन गरेको आग्रह माओवादीले पुन: लत्याइदिएपछि तीन दलका मुख्य नेताहरुले छुट्टै छलफल गरेका थिए।

त्यसले पनि परिणाम दिन सकेन।