म्याद नथप्दाको जोखिम, थप्दाका चुनौती

  • 27 मे 2011
संविधानसभा भवन
Image caption संविधानसभाको थप म्यादको परिक्षण गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ

प्रमुख दलहरुलेसंविधानसभाको म्याद थपेपछि राजनीतिक दलहरुले सामना गर्नु पर्ने चुनौतीको तुलनामा नथप्दाको जोखिम बढि देखेका हुनु पर्छ।

संविधान लेख्न नपाई संविधानसभा विघट्न हुँदा के हुन्छ?

संविधानसभाको भविष्यबारे अन्यौल बढिरहेका बेला धेरैका निम्ति चासो र चिन्तायुक्त प्रश्न पनि बन्यो।

त्यो किन पनि भने त्यसपछिको कार्यकारी अधिकार राजनीतिक केन्द्र को रहन्छ भन्नेबारे दलहरु नै प्रष्ट छैनन्।

शून्यता

दलहरुबीचको सहमति बिना संविधानसभाको आयु सकिएमा राजनीतिक र संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हुने आशंका धेरैलाई छ।

संविधानसभा नै नरहे वैधानिक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात व्यवस्थापिका संसद रहने छैन्।

त्यसो हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार पनि बाँकी हुने छैन्।

जवकी नयाँ चुनाव गराउने विधि र प्रकृयाबारे अन्तरिम संविधानले कुनै बाटो देखाएको छैन।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसके शान्ति प्रकृया धरापमा जाँकिन सक्छ। ससाना समूहमै किन नहुन बम र बन्दूक पड्काउनेहरु देशव्यापी छन्।

वैधानिक राजनीतिले कुनै न कुनै रुपमा हिंसालाई हावी हुन रोकिरहेको हुन्छ।

तर राजनीतिक खेलको नियम लागू हुने संसदै नरहेपछिको अन्यौल र त्यो अन्यौलमा उत्पन्न हुनसक्ने अनियन्त्रित अराजकताको त्रास धेरैमा पाइन्छ।

नजर राष्ट्रपतिमा

एकैदिन परस्पर विरोधी माग राख्दै बन्द आयोजना हुन थाल्नुलाई त्यसकै संकेतको रुपमा हेरिएको छ।

वैधानिक निकायको अनुपस्थितिको मौका पर्खि बसेका शक्ति पनि होलान नै।

सम्भावित अराजकतालाई काबुमा लिन वा शून्यता पुर्ने निकाय राष्ट्रप्रमुखको रुपमा अधिकार विहिनै राष्ट्रपति विकल्प हुनसक्ने कतिपयको आँकलन छ।

तर उनको मुख्य भरोसा राजनीतिक भन्दा पनि सैन्य वल नै हुनेछ।

वैध राजनीति प्रकृया अवरुद्ध हुँदा सैन्य शक्तिको भूमिका बढ्ने अनुभव विगतमा नेपालले गरेकै हो।

आजभोली नै हो, स्वयं प्रमुख पार्टीहरुले नै 'नेपाली सेनाको समायोजन प्रस्ताव गज्जव' भनेर उसलाई राजनीतिक मान्यता दिने ढंगले धाप मारेको।

पार्टीको सल्लाहमै चल्न खोज्दा पनि राष्ट्रपति विवादमा तानिने सम्भावना उत्तिकै रहने छ।

जनताबाट अनुमोदित नहुँदा समान हैसियतका पुगेका पार्टीहरुले एकै खाले सुझाव दिन्छन् भन्ने छैन।

आआफ्नै दाउँ

त्यसमाथि संसदको अवसानसँगै सांसदको हैसियतले चुनिएका राष्ट्रपति पनि नरहने तर्क गर्नेको अर्कै दाउँ होला।

सधैं चिन्ता गरिने 'वाह्य चलखेल' ले अन्यौल र अराजकतामा आफ्नो थप भूमिका खोज्नु पनि अस्वाभाविक हुने कुरा भएन्।

सबै आआफ्नै दाउँमा रहेका बेला २०४७ सालको संविधान व्युँताउनेदेखि अन्य गणतान्त्रिक निर्णय उल्टाउन चाहने पक्कै उत्साहि हुनेछन्।

त्यस्ता सम्भावना देखेरै हुनसक्छ, वैधानिक संस्था जोगाउनुलाई नै अधिकांश दलहरुले सबैभन्दा जोखिममुक्त उपाय ठानेको।

किन भने जोगिएको संविधानसभा उनीहरुको निम्ति आफ्नो विफलता ढाक्ने नयाँ अवसर पनि हो।

मनमा चिसो

तर संविधानसभाको म्याद थप्दा पनि दलहरुका सामू चुनौतीको चाङ छ।

जातीय र क्षेत्रिय राजनीतिले निम्त्याउने राष्ट्रिय असन्तुलनको जोखिम पूर्ण आकारमा प्रकट हुन बाँकी नै छ।

संविधान बन्ने छाँट आएछ भने पनि अधिकार स्थापित गराउन जातीय र क्षेत्रिय राजनीति संविधानसभाको धरातल हल्लाउँदै सतहमा आउन खोज्ने छन्

शीर्ष नेतृत्वले एकतावद्ध हुँदा सकिने त्यस्ता जोखिम सम्हाल्ने ह्याउ देखाउन नसकेको अनुभव धेरैको छ।

त्यसैले उनीहरुको मनमा चिसो पसेको छ, नेताहरुले म्याद थपर पनि यो चालाले त के संविधान बनाउँलान र?