संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपियो

  • 29 मे 2011
संविधानसभा बैठकको दृश्य (फाइल फोटो)
Image caption सहमति अनुसार काम भएमा संविधानसभाको म्याद तीन महिनापछि फैरी थप्नु पर्नेछ

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि दलबीचको लामो खिचातानीपछि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ।

एकिकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पाँच बुँदे लिखित सहमति भएपछि आइतवार विहान करिव साढे तीन बजे मात्र म्याद थप्ने बाटो खुला भएको थियो।

म्याद थपका निम्ति संविधान संसोधनको सबै प्रकृया पुरा गर्दा आतइवार विहान छर्लंगै भएको थियो।

थपिने

तर थपिएको तीन महिनामा पूर्ण संविधान भने जारी हुने छैन्।

दलहरुले गरेको पाँच बुँदे सहमतिमा त्यो कुरा प्रष्ट छ।

पहिलो बुँदामा तीन महिनाभित्र शान्ति प्रकृयाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने र दोश्रो बुँदमा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ।

ती काम पुरा हुन सकेमा मात्र म्याद थपिने खालको आशय बुझिन्छ।

तर तीन महिनापछि फेरी म्याद थपिन्छ, थपिन्न वा थप्नका निम्ति दलहरुबीच कतिको खिचातानी हुन्छ भन्ने कुरा उसबेलाको राजनीतिक समिकरणमा निर्भर हुने ठानिएको छ।

फरक अर्थ

सहमतिको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, "राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने।"

तर म्याद थपेर संविधानसभा भवनबाट निस्किदा नै दलहरुले उक्त बुँदालाई आआफ्नै अर्थ लगाए।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमति भएपछि मात्र राजिनामा दिने बताएका थिए।

तर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न तत्काल राजिनामा दिने उक्त सहमतिले प्रष्ट बोलेको बताए।

सहमतिको तेश्रो बुँदा तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाको मागमा केन्द्रित छ।

त्यसमा 'नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने लगायतका मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने' भनिएको छ।

तीन महिना म्याद थप्ने कुरा चौथो बुँदामा राखिएको छ।

ढिलो

संविधान संसोधनको निम्ति शनिवार विहान ८ बजे डाकिएको संसद बैठक संविधानसभाको म्याद सकिनु केहि मिनेट अघि करिव मध्यरातमा मात्र शुरु भएको थियो।

पार्टीहरु आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफलमा शनिबार विहानैदेखि राती अवेरसम्म व्यस्त थिए।

राती १२ बजेपछि संविधानसभाको म्याद सकिने भएकाले दलहरुबीच म्याद थपमा सहमति नभए पनि सभामुखले साढे ११ बज्न लाग्दा बैठक शुरु गरेर संसदलाई संविधान संसोधनको प्रकृयामा प्रवेश गराएका थिए।

त्यसपछि १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको बैठक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा विहान पख मात्र शुरु भएको थियो।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्काल हतियार बुझाउन गरेको आग्रह माओवादीले नमानेपछि कुरा अडकिएको थियो।

त्यो अडान कांग्रेसले छाडेपछि तराई केन्द्रित दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सर्तको रुपमा तेर्स्याएका थिए।

तीन दलले आफ्ना मागको बेवास्ता गरे संविधानसभाबाट राजिनामा दिएर हिंड्ने उनीहरुको चेतावनीपछि सेनालाई समावेशी बनाउने र प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सहमतिको बुँदा बनाइएको बताइएको छ।

त्यसबाट पनि चित्त नबुझेको भन्दै उनीहरु संसोधन प्रकृयामा तटस्थ बसेका थिए।