संवैधानिक स्थिरताको खोजी

  • 1 जुन 2011
संविधानसभा
Image caption संविधानसभाको म्याद थपिएपनि राजनीतिक स्थिरता होला भन्नेमा धेरैलाई शंका छ

संविधानसभाको थपिएको एक वर्षे सहित तीन वर्षको म्याद भित्र पनि संविधान नबनेपछि थपिएको अरु तीन महिनामा राष्ट्रिय राजनीति कुन बाटो लाग्ला भन्ने कुरामा धेरैलाई कौतुहल छ।

गएको साल जस्तै अन्तिम घडीमा थपिएको म्यादभित्र संविधानको खाका ल्याइछोड्ने दावी दलहरुले गरेका छन्।

म्याद थप गर्नु अघि भनिएको समयमा संविधान बनाउन नसकेको संविधानसभाको म्याद थप गर्ने र नगर्ने पक्षमा सबैका आआफ्नै तर्क थिए।

नियति

नेपालमा ती सबैले चाहेको भनेको चाहीं एउटै कुरा हो अर्थात दिगो शान्ति र समावेशी प्रगति।

ती दुवैका लागि एउटा मुख्य शर्त स्थिरता हो ।

तर स्थिरतानै त्यस्तो एउटा कुरा हो जुन नेपालमा सधैं दुर्लभ रहेको छ।

अन्तरिम र पूर्ण गरी गएको ६ दशकमा ६ वटा संविधान जारी भएका छन्।

ती संविधान अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक पद्धति र विभिन्न सरकारहरुको परीक्षण भए।

यसैको निरन्तरताका रुपमा पछिल्लो राजनीतिक संकटलाई हेर्नेहरु धेरै छन्।

त्यसैले ढीलोचाँडो आउने सातौं संविधानले यसअघिका संविधानकै नियति भोग्ने छैन भनेर ढुक्क हुने स्पष्ट आधार छैन।

पहिले परम्परागत राजनीतिक शक्ति र आधुनिक राजनीतिक शक्तिका बीच आपसी शंका र अविश्वासले स्थिरताको जग बस्न दिएको थिएन।

अहिले राजतन्त्रको अवसान संगै परम्परागत शक्ति विस्थापित भएपनि भिन्न भिन्न विचार बोकेका आधुनिक शक्तिहरुबीच आपसी शंका र अविश्वासको खाडल गहिरिएको छ।

राजतन्त्रलाई साझा शत्रु किटान गरी यसको विरुद्ध पाँच वर्ष अघि हातेमालो गरेका संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर शक्ति र संसदीय प्रजातन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाएको शक्तिहरु आफ्नो साझा शत्रुलाई ढाले लगत्तै एक अर्कालाई धारे हात लगाउन थालिसकेका थिए।

यसैको उत्कर्ष संविधानसभाको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद हो।

बादल

यो विवादको उपचारमा दलहरुबीच मध्यरातमा भएको सहमतिले कोरामीनको काम त गर्न सक्ला तर उनीहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफुलाई निर्णायक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म राजनीतिक अस्थिरताको दशकौंदेखि बल्झेको रोग निर्मुल हुने ग्यारेन्टी हुने छैन।

यही तर्कलाई पुष्टी हुनेगरी म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमतिबारे भोलीपल्टै देखि आआफ्नै व्याख्या र असहमतिका स्वरहरुले शंकाको बीउ रोपिसकेकै छ।

त्यसमाथि शक्तिराष्ट्रका रुपमा उदीयमान दुई प्रतिद्वन्दी छिमेकीहरुबीच चेपिएको नेपालको राजनीतिक आकाशमा ती देशका पुराना शंका र अविश्वासको कालो बादल फाट्नुको साटो अरु मडारिन थालेको कतिपय विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ।

उनीहरुका अनुसार दुई दशक अघि शीतयुद्धको अन्त्य भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको अशान्त दक्षिण एशिया क्षेत्रको एउटा देश नेपालको राजनीतिक स्थिरता संविधानसभाको आयू वा नयाँ संविधानसंग मात्र जोडिंदैन।