घूसको अर्को पाटो: ख्वाउनेहरुलाई हाइसञ्चो?

  • 8 जुन 2011
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई कारवाही गर्न कानुन नभएको आयोगको भनाई छ

बहुचर्चित सुडान घोटालामा करीब ३० करोडको भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४ जना प्रहरी अधिकृतहरुमाथि हालेको मुद्दामाथि विशेष अदालतले सुनुवाई थालेको छ।

यसअघि पनि घूस खानेहरुमाथि बेलाबेला कडा कारवाही नभएका होइनन्।

तर घूस दिने वा ख्वाउने पक्षहरुलाई बाँध्ने कडा कानुनको अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकै अप्ठेरो परेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘रोक्न गाह्रो’

भनिन्छ घुस दिने र लिने बराबरका दोषी हुन्।

तर भ्रष्टाचारका प्रत्येक घटनाका बराबरका भागीदार भनिने व्यापारी वा ठेकेदारहरुलाई नैतिकता बाहेक बाँध्ने कडा कानुन नरहेकोले अनियमितताहरु रोक्न गाह्रो परेको उनीहरुको भनाई छ।

केही समय अगाडि नक्कली भ्याट बील काण्डका समाचारहरु निकै आए।

त्यतिबेलाका अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिनुको पछाडि नक्कली भ्याट बील बनाउने व्यापारीहरुमाथि कारवाही नगर्न दबाब आएकोलाई समेत एउटा कारण मानियो।

लगत्तै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र सरकारको जताततै उछित्तो काढियो।

तर ती काण्डमा मुछिएका ठूल्ठूला व्यापारीक घरानाहरुबारे भने आलोचना केवल कानेखुशीमै सीमित रहन पुग्यो।

सो विवादका दौरान अर्थमन्त्रालयमा पत्रकारहरुसंग बोल्ने क्रममा आन्तरीक राजस्व विभागका प्रमुख राजन खनालले आयकर ऐनले त्यस्ता व्यापारीहरुको नाम लिन नमिल्ने तर्क दिएका थिए।

तर उनको तर्कलाई कतिपयले बहुसंख्यक इमान्दार करदाताहरुको नीजि गोपनियताको हक रक्षाको लागि बनाइएको कानुनको आडमा बेइमान व्यापारीहरुले लुक्ने मौकाको रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन्।

घूस दिनेहरुलाई कारबाही गर्न कानुननै फितलो भएको उनीहरुको ठम्याई छ।

“यदि कसैले घूस ख्वाउने प्रयासमात्रै गर्‍यो तर कर्मचारीले लिएन भने त्यो दबाबमा पारे वापत कुनै सजाय अहिलेको कानुनमा छैन। अहिले लिने र खाने वर्गमाथिमात्रै कानुन र आम आक्रोश लक्षित देखिन्छ तर दिने पक्षलाई तह नलगाएसम्म यो आर्थिक बेथिति न्यूनिकरण हुन सक्दैन,” पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

‘मतियार’

त्यसरी दिइएको घूस कसैले स्वीकार गरीनै हालेपनि घूस खानेलाई कडा सजाय हुनसक्छ तर ख्वाउनेलाई केवल मतियारको रुपमा मात्र मुद्दा लाग्छ।

मतियारमात्रै भनिएपछि उसलाई सजायपनि कम हुने गर्छ।

विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐनले आफुहरुलाई केवल सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमाथिमात्र कारवाही गर्ने अधिकार दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले बताए।

“निजी क्षेत्रका व्यक्तिले घूस दिन्छन् भनेपनि उनीहरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति नहुनाले हामीलाई समस्या परेको छ। हामीले तिनलाई मतियारको रुपमा अदालतमा लैजाने गरेका छौं,” पौडेलले भने।

त्यही फितलो कानुनका कारण हुनसक्छ रातारात धन कमाउन आतुर केही व्यापारीहरुले आफ्नो जालमा कर्मचारी वा नेतालाई फँसाउन विभिन्न तिकडम विना हिच्किचाहट अपनाउँछन्।

खासगरी ठेक्कापट्टा मिलाएवापत एवं व्यापारमा नाफा गरेवापत लाभको वितरण भ्रष्टाचारको माध्यमबाट निर्णय गर्ने अधिकारीहरुसमक्ष पुग्ने गरेको कथा पूर्व अर्थसचिव खनालले सुनाए।

“कसैले घूस प्रस्ताव गर्‍यो भने कर्मचारीहरु मानसिक दबाबमा पर्छन्। नलिए भोलि कतै दुर्घटना गराइदिने हो कि भन्ने हुन्छ। साथै डर, धम्की पनि आउने गरेको पाइन्छ,” खनालले भने।

भ्रष्ट देश

संसारभर भ्रष्टाचारको स्थितिको अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपाल विश्वभरकै भ्रष्ट मुलुकहरु मध्येमा पर्छ।

उक्त संस्थाले तयार पारेको सन् २०१० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा करीब १८० वटा देशहरुमध्ये नेपाल १४६ औं स्थानमा छ।

दक्षिण एशियामा नेपालभन्दा तल अफगानीस्तानमात्रै छ।

यस्तो दुरावस्था हुनुमा बाहिर सुशासनको बारेमा ठूल्ठूला कुरा गर्ने निजी क्षेत्रकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको ट्रान्सपरेन्सी नेपालका प्रमुख विष्णुबहादुर केसीको भनाई छ।

“यहाँको चलन के छ भने पैसा ख्वाएर काम गराउँछन् अनि उल्टै आफुले शुद्धसंग काम गरेको धाक लगाउँछन्,” केसीले भने।

भूतपूर्व महालेखा परीक्षक समेत रहेका केसीका अनुसार दिनेले नदिएसम्म लिनेले लिन सक्दैन, लिनेलाईमात्र समाउने कानुनले गर्दा दिनेको हौसला कम हुन सकेको छैन।

व्यापारीहरुको ‘वाध्यता’

यो कुरा मान्न निजी क्षेत्र तयार छैन।

उसका अनुसार अधिकांश घटनामा व्यापारीहरु परिबन्दमा परेर घूस ख्वाउन वाध्य हुने गर्छन्।

“घूस दिन कोही पनि चाहँदैन। केवल वाध्यतामा परेर मात्र घूस ख्वाइन्छ। व्यापारीहरु त यो देशको सबभन्दा निरीह प्राणी हुन्। उनीहरुले वाध्यतामा घूस ख्वाएपनि खुलेर बोल्न समेत डर मान्नुपर्ने अवस्था छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने।

शायद यिनै कमजोरीहरुका कारण होला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै लामो समयदेखि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धी पारित गर्न घच्घचाइरहेको थियो।

केही समय अघि संसदले त्यो पारित पनि गर्‍यो।

अब उक्त महासन्धी अन्तर्गत रहेर भ्रष्टाचार ऐन तुरुन्तै संशोधन गर्नेपट्टि सरकार लागिपरेको छ।

नयाँ ऐनले घूस ख्वाउने पक्षलाई कडिकडाउ गर्ने निश्चित रहेको अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेल बताउँछन्।

तर राजनीतिक अन्योल बढ्दै जाँदा उक्त नयाँ कानुन बनिसक्ने समयको कुनै ठेगान भने लागेको छैन।