खेर गएको एक महिना?

  • 29 जुन 2011
संविधानसभा
Image caption माओवादीको आन्तरीक किचलोले संविधान निर्माणमा ढिलाई भएको ठानिएको छ

संविधान सभाको थप गरिएको तीन महिनाको पहिलो एक तिहाई खेर गएको धेरैको भनाई छ। संविधान सभाको म्याद तीन महिनाका लागि थपिएको एक महिना पूरा भएको छ। तर सबै ठूला दलहरु खासगरी संविधान सभाको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादी घरझगडाको दलदलमा फसेकाले संविधान बनाउने काममा उनीहरुले चाहिनेजति समय दिन सकेका छैनन्। पक्कैपनि एक महिनाअघि म्याद थपिए लगत्तै संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम केही अगाडि बढेको देखिएको थियो।

सक्रियता

तर माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा हटाउने, समायोजनका बारे लडाकूहरुको कुरा बुझ्न शिविरहरुमा टोली खटाउन कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने लगायतका निर्णय गरेर सेना समायोजन विशेष समितिले देखाएको सक्रियता अगाडि बढ्न सकेन। माओवादीभित्रको गहिरो झगडाले गर्दा काम पूरा हुन सकेको छैन। संविधान बनाउने कार्यतालिका बनाइयो तर त्यस अनुसार कार्य हुन सकेको छैन। नयाँ संविधानका विवादित मुद्दाहरु घटाउन उपसमितिले बनाएको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरेको छ। तर उसले शासकीय स्वरुप र प्रादेशिक संरचना लगायत मुख्य मुद्दाहरु सल्टाउने जिम्मा ठूला नेताहरुलाईनै फिर्ता पठाइदिएको छ। संविधानसभाको म्याद थप्दा भएको पाँचबुँदे सहमतिको व्याख्यामै पनि दलहरु एकमत छैनन्। उक्त सहमतिको कार्यान्वयन गर्न संसदमा बनाउने भनिएको समिति बन्ननै एक महिना लाग्यो। काम गर्न कति लाग्ने हो कसैलाई भेउ छैन। संविधानसभाको म्याद थप्दा गरिएको एउटा सहमति अर्थात प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका बारे राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कि राष्ट्रिय सहमति भएपछि राजीनामा भन्ने विवाद सुल्झिएको छैन। सबै ठूला दल खासगरी सबभन्दा ठूलो दल माओवादी भित्रको घरझगडाले गर्दा शान्ति र संविधान लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन्। अबको बाँकी दुई महिनामा तिनमा घाम लाग्ने कुरामा शंका गर्नेहरुको दिनहुँ बढ्दो छ। थपिएको आयुको एक तिहाई सकिएपनि गर्न बाँकी काम भने जत्तिको त्यत्तिनै भएको धेरैको भनाई छ। यसले गर्दा बाँकी दुई तिहाई समयबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। के होला कसो होला भन्ने आशंका र अन्यौलका बीच जेठ १४ गते बित्यो।

बादल

त्यसको ठीक एक महिना पछि असार १४ गते सम्म आशंका र अन्यौलको बादल फाटेको छैन। मानिसहरुको ध्यान अब साउन १४ गते होइन भदौ १४ गते तिर केन्द्रीत भएको छ। उनीहरु विस्तारै त्यही कुरा सोध्न थालेका छन् जुन उनीहरु संविधानसभाको थपिएको एक वर्ष सकिन लाग्दा सोध्ने गर्थे: अब के हुन्छ?