वितरणमुखी बजेट ल्याउन खोजेको कांग्रेसको आरोप

  • 11 जुलाई 2011
उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption बजेट उत्पादन तथा लगानी बढाउन केन्द्रित हुने मन्त्री अधिकारीले बताएका छन्

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले वितरणमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेको छ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि कनिका सरी पैसा छर्ने कार्यक्रम राखेर अन्तरिम प्रकृतिको वर्तमान सरकारले भावी सरकारहरुमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने चिन्ता बढेको उक्त पार्टीका नेताहरुले बताएका छन्।

शंका

बजेटबारे कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नै निवासमा सोमबार डाकेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सत्ताधारी दुई वामपन्थी पार्टीहरु एमाले र माओवादी मिलेर बनाउन आँटेको बजेटप्रति थुप्रै शंका व्यक्त गरे।

बजेटलाई लिएर तराई केन्द्रित दलहरुबाट तीव्र असन्तुष्टि खेपेको भोलिपल्ट सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि छाडेन।

तराईका दलहरुले जस्तो सदनै अवरोध गर्ने धम्की त उनीहरुले दिएनन्, तर खासगरी आर्थिक अनुशासनको मामिलामा गम्भीर बन्न उनीहरुले आग्रह गरे।

छलफलमा संलग्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा नारायण खडकाका अनुसार आयुको ठेगान नभएको सरकारले भावी सरकारलाई अनावश्यक भार पार्ने कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन।

“फेरि पोहोर जस्तै अर्को अर्थमन्त्रीले पुरक बजेट देखि लिएर खर्चका परिपत्र गर्ने क्रम शुरु हुन सक्छ। हामीलाई डर के छ भने दुई वामपन्थी पार्टि मिलेर झन संकट थप्ने खालका कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएमा आर्थिक अराजकता आउन सक्छ,” उनले भने।

आर्थिक अनुशासन

द्वन्द्व पीडितका नाममा अर्बौं रुपियाँ बाँड्ने लगायत माओवादीको दबाबमा थुप्रै सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै उनले सरकारले आर्थिक अनुशासन भंग गर्न खोजेको आरोप लगाए।

आफ्ना आरोपहरु पुष्टि गर्ने कोशिश गर्दै उनले सरकारले पहिलेको बजेटमा खर्च हुन नसकेको गैर बजेटरी आय भनिने करीब दुई अर्ब रुपियाँलाई यसपालीको आम्दानीमा राखेको उदाहरण पेश गरेका थिए।

“यो त अनियमितता हो। आफैं अर्थ मन्त्रालय चलाउने अनि आफैं आर्थिक अनुशासन भंग गर्ने त भएन नी। यति मात्र होइन खानेपानी, बिजुलीहरुमा सरकारले दिएका पैसा फिर्ता आएपछि आम्दानीमा हाल्नेजस्ता कामपनि भएका छन्,” डा खडकाले बताए।

यसपाली लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने देखिएपछि सरकारले यस्तो अनुचित काइदा अपनाएको हुनसक्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्य समेत रहेका अर्थशास्त्री डा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, “पोहोर सालको रकमको बचतलाई यसपालीको राजस्वको रुप दिन मिल्दैन। महालेखा परीक्षकलेपनि त्यसलाई बेरुजु भनेर दाखिला गरेको हुन्छ। त्यस्तोलाई आम्दानी भन्नु त सिधै ढाँट्नु हो।”

यही साता बजेट ल्याउने आफ्नो तयारीबारे जानकारी दिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सोमबार राष्ट्रपतिकहाँपनि पुगेका थिए।

उनले आफु उत्पादनमूलक, लगानीमुखी तथा सामाजिक न्यायमा केन्द्रित बजेट बनाउन लागिपरेको बताएका छन्।

दलहरुको तीव्र दबाबका कारण उनको बजेट तयारी चुनौतीपूर्ण बनेको छ।