प्राधिकरणद्वारा फ्रिक्वेन्सी अनियमितता अस्वीकार

  • 12 जुलाई 2011
व्यवस्थापिका संसद
Image caption संसदको लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमितताबारे अध्ययन गरिरहेको छ

दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा कुनै अनियमितता नभएको नियमक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययनले फ्रिक्वेन्सी बाँड्दा प्रतिस्पर्धा नगराइएकोले करीब असी अर्ब रुपियाँ राज्यलाई नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई चुनौति दिएको हो।

दूरसञ्चार सेवा दिने विभिन्न कम्पनीहरुलाई सरकारले विना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेर आम्दानी गुमाएको हुन सक्ने अनुमान उपसमितिले गरेको त्यसका एकजना सदस्यले जनाएका थिए।

चासो

भारतमा टु जी भनिने मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा ३० खर्ब रुपियाँ सम्मको घाटा भएको भनेर त्यहाँको लेखा परीक्षण निकायले निश्कर्ष निकालेपछि नेपालमापनि संसदको उक्त समितिले यस विषयमा चासो दिएको थियो।

उसको प्रारम्भिक अनुमानमा अक्सन अर्थात लिलाम बढाबढ नगरी फ्रिक्वेन्सी बाँड्दा सरकारलाई अर्बौं रुपियाँको राजस्व घाटा भएको देखिएको सदस्यहरुले बताएका छन्।

तर दूरसञ्चारको नियमक निकायले भने त्यसको खण्डन गरेको छ।

दूरसञ्चार नीतिमै फ्रिक्वेन्सी बाँड्दा कति शुल्क लिने भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारले विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीलाई भिन्ना भिन्नै तरीकाले इजाजतपत्र दिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ।

“नेपालको कुनैपनि कानुनले फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धमा लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ भन्दैन। विदेशका केही मुलुकले अक्सन गरेर यति कमाए तिमिहरुले नगरेर यति घाटा भयो भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। तर त्यसकै आधारमा हिजो अस्ति हामीले गरेको काम अनियमित छ भन्न मिल्दैन किनभने कानुनकै अभाव छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए।

घाटा

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिनाजति अगाडि फ्रिक्वेन्सी अनियमितताको छानबीन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो।

आफ्नो रिपोर्ट अझै केही सातामा टुंग्याउन लागेको उक्त उपसमितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीका अनुसार अक्सन वा प्रतिस्पर्धा नगराईकन फ्रिक्वेन्सी बाँड्दा असी अर्ब रुपियाँ सम्मको घाटाचाहीं भएकै छ।

“टु जी, थ्री जी आदिलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वितरण गर्ने हो भने त्यति फाइदा हुन सक्छ। साथै अहिलेपनि विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायकहरुले राजस्व तिरेका छैनन्। ती सबैलाई तिराउने हो र प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने ७० देखि ८० अर्ब रुपियाँसम्म फाइदा पुग्न सक्छ,” उनले भने।

फ्रिक्वेन्सीलाई देशको प्राकृतिक स्रोत मानेर त्यसै अनुरुप व्यवहार गर्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए।

“हामीकहाँ जल, जङ्गल र जग्गातिरमात्रै सबैको ध्यान गयो। आकाशतिर गएन। आकाशको फ्रिक्वेन्सीलाईपनि प्राकृतिक स्रोत मानेर राज्य धनी हुन सक्छ। त्यतैपट्टि हाम्रो अध्ययन केन्द्रित छ,” सभासद अधिकारीले बताए।

कानुन

उनले भनेजस्तो फाइदा लिन सबभन्दा पहिले दूरसञ्चार नीति तथा ऐनमै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ।

हाल विद्यमान नियम कानुनमा त फ्रिक्वेन्सीलाई आयको स्रोत हुन सक्ने कल्पनै नगरीएको तथा इजाजतपत्र दिंदापनि केवल निश्चित विधिबाट दिने कुरा उल्लेख भएको उनीहरुले बताए।

एनसेल कम्पनी, तत्कालीन स्पाइसलाई, बोलकबोलमार्फत मोबाइल अनुमति दिंदा इजाजत शुल्क २१ करोड, वार्षिक राजस्व करीब चार अर्ब तथा प्रत्येक दश वर्षमा नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपियाँ तोकिएको थियो।

पछि सोही परिमाण दुरसञ्चार कम्पनी, एनटीसीलाईपनि, लागु हुने गराइयो।

ती बाहेक अन्य चार दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई अनुमति दिंदा चाहीं कसैलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिने र कसैलाई निश्चित ठाउँमा मात्र दिने भन्दै तजबीजी शैलीमा इजाजत दिइएको बताइएको छ।

लेखा समितिले गरिरहेको छानबीनले सरकारमा बसेकाहरुले घोटालानै गरेको भन्ने अर्थ लागेपनि, नलागेपनि, त्यसले भविष्यको लागि दूरसञ्चार नीति बनाउने आवश्यकता टडकारो भइसकेको भन्ने चाहीं प्रष्टै देखाइदिएको छ।