मोर्चाको विरोधपछि सरकार बजेट ल्याउन विफल

  • 14 जुलाई 2011
उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption सबै तयारी भइसकेपछि बजेट ल्याउन नपाउँदा आफु निकै दुखित भएको अधिकारीले बताए

तराईमा लगानी तथा विकाससम्बन्धी आफ्ना मागहरु पुरा नभएको आरोप लगाउँदै तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले बजेट पेश गर्न नदिने निर्णय गरेपछि बिहीबारको संसद बैठकमा सरकारले साउनबाट शुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न सकेन।

अब सो बजेट शुक्रबारको लागि डाकिएको संसद बैठकमा पेश गर्ने सरकारको योजना छ।

अन्योल

तीन वर्षयता नियमित समय र प्रक्रियाबाट बजेट आउन नसक्दा आर्थिक संकट गहिरिएको भनिएको बेला यसपाली बल्ल असार मसान्तमा आउन लागेको बजेट फेरि अन्योलमा परेको छ।

बजेट रोक्ने बुधबारै निर्णय गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बिहीबार त्यसको निम्ति जस्तो पनि कदम उठाउन सक्ने निधो गर्‍यो।

उनीहरुलाई फकाउने आफ्नो प्रयास विफल भएपछि बजेटको ब्रिफकेश बोकेर संसद पुगिसकेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी निराश हुनुपर्‍यो।

मोर्चाले कम्तीमा एकदिन बजेट कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि आफु अब शुक्रबारको तयारीमा जुटेको मन्त्रीको भनाइ थियो।

“मधेशी मोर्चाका साथीहरुले भन्छन भने आज एकदिनको लागि पर्खिउँ भन्ने कुरा भयो। यसले म अर्थ मन्त्रीको नाताले निकै दुखित बनेको छु। यतिखेर मैले सारा देशवासीलाई सम्झेको छु,” मन्त्रीले भने।

याचना

कतिपय गोप्य रहनुपर्ने सूचना सहितका बजेटका कागजपत्र संसदमा पुगिसकेको भन्दै उनले त्यसको गोपनीयता कायम राखिराख्न सबैसंग सहयोगको याचना गरेका थिए।

चर्को व्यापार घाटा, त्यसले निम्त्याएको भुक्तानी सन्तुलनको घाटा, आकाशिएको महंगी तथा वित्तिय संस्थाहरुमा देखिएको तरलताको समस्या बल्झिएको बेला सरकारले यो बजेटले ती सबै समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउँदै आएको थियो।

बिहीबारको उसको प्रयास विफल भएपछि सरकारमाथि तीव्र दबाब बढ्ने ठानिएको छ।

किनभने शनिबारसम्म बजेट नआए साउन एक गतेदेखि सरकारले कुनै खर्चबर्च गर्न मिल्दैन।

त्यो संकट टार्ने विकल्प भनेको उही अध्यादेश हुनसक्छ।

संवाद

तर तत्कालको लागि सरकारले संवादकै सहारा लिने भएको छ।

शुक्रबारको लागि डाकिएको वार्ताप्रति मोर्चा सम्बद्ध एउटा दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टिका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनल आशावादी सुनिए।

“बजेट फिर्ता गरेर सरकारले मुठभेडबाट बचाएको छ। भोलि बिहान नौ बजेको लागि वार्तामा हामीलाई डाकेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ र भोलि देशले बजेट पाउँछ,” उनले भने।

तराईका दलहरुको मोर्चाले आफुले बजेट रोक्नुपर्नाको कारण आर्थिक भएको बताएको छ।

पूर्व पश्चिम रेलमार्ग मध्य तराई हुँदै बनाइनुपर्ने, तराई आन्दोलनका शहीदहरुको नाममा विद्यालय खोल्नुपर्ने, तराई आन्दोलनको घाइतेहरुको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, किसानहरुको एक लाख रुपैयासम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, उनीहरुका लागि सहुलियत दरमा मल बीउ उपलब्ध गराइनुपर्ने लगायतका माग मोर्चाले राखेको छ।

तर अर्थमन्त्री अधिकारीले ती सबै मागहरु पुरा गर्ने भन्दाभन्दै र बजेट भाषण समेत नसुनीकन अवरोध पुर्‍याउनुले मोर्चाको विमति बढी राजनीतिक रहेको देखाएको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।