सरकारद्वारा करीब ४ खर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत

  • 15 जुलाई 2011
अर्थ मन्त्रालय
Image caption बजेटको सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ

तराई केन्द्रित दलहरुको सहमतिपछि शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पोहोरको भन्दा करीब ५० अर्ब रुपियाँ बढि, ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँको बजेट संसदमा पेश गरे।

सरकारी कर्मचारीहरुको तलब ४० प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको उक्त बजेट उत्पादन, लगानी र सामाजिक न्यायमाथि केन्द्रित भनिएको छ।

आक्रोश

तर बजेट भाषण गर्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाईटमार्फत पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको भन्दै सदनमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले आक्रोश पोखेका थिए।

तराईका दलहरुको मोर्चाकै मागका कारण एकदिन ढिलो गरी आएको बजेटको पाठ पढिरहेका बेला अर्थमन्त्री अधिकारीले पटक पटक बचनवाण तथा व्यवधान बेहोर्नुपर्‍यो।

प्रतिपक्षी खासगरी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएपछि, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाईटमा बजेटको पूर्ण पाठ भाषणकै दौरान राखिएकोप्रति आफुपनि असन्तुष्ट भएको भन्दै सभामुखले नियम बमोजिम त्यसमाथि कारवाही गर्ने संकेत दिए।

“माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको कुराप्रति मेरोपनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। (कारवाहीबारे) नियममा विशेषाधिकारको एउटा व्यवस्था छ। अर्को माननीयहरुले उठाएजस्तै संसदीय छानबीन गर्ने हो भनेपनि त्यसको लागि निश्चित प्रक्रिया छ,” सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले बताए।

सदनको अन्योलपूर्ण वातावरणकाबीच अर्थमन्त्री अधिकारीले सदनमा आफ्नो पाठ जारी राखे।

तलब बढ्यो

अन्योलकै बीच उनले लाखौं सरकारी कर्मचारीहरुका लागि खुशीको खबर सुनाएका थिए।

“वर्तमान तलबमानलाई ३०.३९ प्रतिशत देखि ४२.८६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छु। हालको महंगी भत्तालाई तलबमा गाभिएको छ,” मन्त्रीले भने।

गएको केही वर्षयतादेखि तलब बढ्न सकेको थिएन। तर महंगी भने दोहोरो अंकका दरले बढेका थिए।

त्यसैले हालको भारी तलब वृद्धि कतिपयले स्वाभाविक मानेका छन्।

बजेटको समग्र वितरणबारे उनले आफ्नो योजना सुनाउँदै भने, “बजेट कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल ३८४.९० अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छु। जसमध्ये रु २६६.६१ अर्ब चालु, ७२.६१ अर्ब पूँजीगत, वित्तिय व्यवस्थाका लागि करीब २५.३८ अर्ब र २०.३० अर्ब साँवा व्याज भुक्तानीको लागि छुट्ट्याइएको छ।”

राजस्वमा भर

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको सीमाभन्दा करीब ४ अर्बले बढि उक्त बजेटलाई चाहिने रकम जोहो गर्न उनले साविकझैं राजस्वमै धेरै भर गरेका छन्।

यसपाली सोचेको २१६ अर्ब रुपियाँभन्दा करीब १० अर्ब कम राजस्व संकलन भएतापनि उनले आउने साल राजस्वबाट २४१ अर्ब र बाँकी वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट बजेटको रकम जुटाउने योजना सुनाए।

वितेका अढाई वर्षदेखि नेपालले विदेशी मुद्रामा गरेको आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढि भएर चर्को भुक्तानी सन्तुलन घाटाको समस्या बेहोरिरहेको छ।

हाल १५ अर्बको हाराहारीमा रहेको उक्त घाटा पूर्ति गर्न पोहोरको बजेटले निकासीकर्ताहरुलाई कर छूट, नगद पुरस्कार दिने खालका केही नीतिहरु अघि सारेको थियो।

तिनले खासै राम्रा परिणाम दिन नसकेपनि यसपाली समेत त्यस्ता कार्यक्रम राखिएका छन्।

साथै नगद पैसा वा तरलताको अभावले केही समययता बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएका डरलाग्दा समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रस्तावपनि उनले गरेका छन्।

घरजग्गा व्यवसायमा आएको शिथिलता सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा उनले स्रोत खुलाउन पर्ने रकमको परिमाण बढाइदिएका छन्।

आफु मन्त्री भएलगत्तै सार्वजनिक भएको नक्कली भ्याट बील प्रकरण र त्यसमा आफुलाई समेत मुछिएर आएका समाचारबारे मन्त्री अधिकारी सजग देखिन्थे।

उनले उक्त प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कुनै उन्मुक्ति नदिने संकेत दिएका छन्।

तर भाषणनै सहज रुपमा गर्न नसकेका मन्त्री अधिकारीलाई आउने दिनमा बजेटको प्रतिरक्षा गर्नु फलामको च्युरा चपाएसरह हुने देखिएको छ।

बजेटको झलक

कूल बजेट रकम – रु ३८४.९० अर्ब

पूँजीगत ( विकास ) खर्च – रु ७२.६१ अर्ब

वित्तिय व्यवस्था (शेयर तथा ऋणमा लगानी) – रु २५.३८ अर्ब

चालु ( नियमित ) खर्च – रु २६६.६१ अर्ब

साँवा भुक्तानी – रु २०.३० अर्ब

राजस्व अनुमान – रु २४१.७७ अर्ब

विदेशी अनुदान – रु ७०.१३ अर्ब

विदेशी ऋण – रु २९.६५ अर्ब

न्यून बजेट – रु ३७.४१ अर्ब

आर्थिक वृद्धि अनुमान - ५ प्रतिशत

मुद्रास्फिति अनुमान – ७ प्रतिशत