वित्तीय संकट टरेको गभर्नरको भनाई

  • 21 जुलाई 2011
गभर्नर डा युवराज खतिवडा
Image caption मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि र महंगी नियन्त्रणमा जोड दिने गभर्नरले बताए

डेढ महिना अगाडि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको अभाव भएको भन्दै धमाधम नेपाल राष्ट्र बैंकको शरणमा पुगेपछि सन्निकट रहेको भनिएको वित्तीय संकट टरेको बैंकका गभर्नरले बताएका छन्।

डेढ महिना अगाडि एउटा प्रमुख विकास बैंकमा निक्षेपकर्ताहरुलाई दिन पैसा सकिएपछि राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताको हैसियतमा जमानी बस्नु परेको थियो।

राष्ट्र बैंक स्थापना भए यताका पाँच दशकको इतिहासमा त्यो पहिलो त्यस्तो घटना थियो।

सन्तोष

केही महिना यता लगातार एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरमराएको खबरहरु आइरहँदा उक्त घटनाले वित्तीय समस्या उत्कर्षमा पुग्न लागेको छनक दिएको थियो।

लगत्तै राष्ट्र बैंकले थुप्रै वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा दियो र घरजग्गामा गएका कर्जाका शर्तहरुलाई खुकुलो बनाइदियो।

तर छोटो समयमै सो समस्या समाधान तर्फ लागिसकेको भन्दै विहिबार केन्द्रिय बैंकका गभर्नरले सन्तोषको सास फेरे।

यसपालीको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर डा युवराज खतिवडाले भने, “हामीले एउटा आसन्न वित्तीय संकट टारेका छौं। यसैमा खुशी हुनुस्। यदि हामीले समयमै हस्तक्षेप नगरेको भए तपाईंले वित्तीय प्रणालीमा यो भन्दा दुखद अवस्था देख्नुपर्थ्यो।”

उनको भनाईलाई बैंकरहरुले पनि पुष्टि गरेका छन्।

डेढ महिना अगाडि पैसा नभएर बैंकहरुले एक आपसमा ऋण दिनसमेत आनाकानी गर्न थालेका थिए।

अब त्यो स्थिति धेरै सुध्रिसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले बताए।

“अहिले तरलता समस्या धेरै कम भएको छ। त्यो बेला एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई विश्वासै गरेका थिएनन्। अब त्यो स्थिति छैन। विस्तारै अन्तर बैंक कर्जा हुन थालेको छ। साथै त्यसको ब्याज दर पनि दश, बाह्र बाट ५, ६ प्रतिशतमा झरिसक्यो,” राणाले भने।

‘चमत्कार’

तरलताको समस्या जत्तिकै चामत्कारिक ढंगबाट समाधान भएको देखिएको छ भुक्तानी सन्तुलनको घाटा।

वितेको अढाई वर्षदेखि नेपालले विदेशी मुद्रामा गरेको आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढि भएर चर्को भुक्तानी सन्तुलन घाटाको समस्या बेहोरेको थियो।

डेढ महिना अघि ११ अर्ब रुपियाँको घाटामा रहेको उक्त सन्तुलन अहिले १ अर्बले नाफामा पुगेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अनुमान छ।

यो कसरी हुन सक्यो त?

गर्भनरको जवाफ थियो, “कहिलेकाहीं चमत्कार हुन्छ। तर हाम्रो तथ्यांक पारदर्शी छ। के भयो भने यो एक महिनामा नगद प्रवाह अस्वाभाविक रुपमा बढ्छ। असार मसान्त लाग्न लागेपछि सरकारी खर्च बढ्छ, विदेशी सहयोग परिचालन बढ्छ, दातृ निकायहरुले दिनपर्ने नगद फिर्ता यही बेला दिन्छन्, तथा गोर्खा पेन्सन यही बेला जम्मा हुन्छ।”

यी समस्याको समाधानमा खुशी देखिएपनि आउने वर्ष आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा महंगीलाई ७ प्रतिशतमा रोक्ने बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने चुनौति गभर्नरको सामु टड्कारो छ।