'प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा नदिए दुर्घटना'

  • 2 अगस्ट 2011
प्रधानमन्त्री खनाल तस्वीर कपीराइट .
Image caption प्रधानमन्त्री खनालमाथि अहिले आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट कडा प्रहार भइरहेको छ

संविधानसभाको चौथो शक्ति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पाँच बुँदे सहमति अनुरुप प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा नदिए राजनीतिक दु्र्घटनाको चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी १२ दिनभित्र शान्ति प्रकृया टुंग्याउने गरी सहमति हुन नसके राजिनामा दिने बताएका थिए।

तर मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव भन्छन्, "अब प्रधानमन्त्रीले कुर्दै नकुरी राजिनामा दिनु पर्छ। नत्र संक्रमण लम्बिएर हुन सक्ने दुर्घट्नाको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरु हुनुपर्छ।"

क्रुद्ध

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने उनको कदमले आफ्नै पार्टीका ठूल्ठुला नेता रुष्ट नै थिए, मुख्य विपक्षि नेपाली कांग्रेस त पहिलेदेखि विरोधमै थियो।

त्यसबाट तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चालाई क्रुद्ध तुल्याएको छ।

मोर्चाको अर्को घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, "शान्ति र संविधान लेखनको सट्टा मुलुकलाई अल्झाइ राख्न प्रधानमन्त्री एक नम्वर पात्र भएका छन्।"

पुनर्गठन लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री खनालले पाँच बुँदे सहमति लागु गर्न नयाँ पहल कदमी लिने बारे पनि चर्चा गरेका थिए।

तर फोरम गणतन्त्रिकको संसदीय दलका उपनेता नन्दनकुमार दत्तले 'पुनर्गठनलाई पाँच बुँदे होइन, खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसारको चालबाजी पो हो कि' भनि शंका गरेका छन्।

पुनर्गठनलाई मोर्चाको सानो दल सदभावना पार्टीले पनि रुचाएको छैन्।

सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, "गलत काम भयो, पाँच बुँदे सहमति विपरित हो।"

नथप्ने

संविधानसभाको म्याद थप्दा भएको तीन ठूला दलबीचको पाँच बुँदै सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरि मार्ग प्रसस्त गर्ने लेखिएको छ।

मोर्चाकै चरम दवावले अन्तिममा उक्त बुँदा थपिएको थियो।

तमलोपाका नेता त्रिपाठीले त्यो सहमति लागु नगरेकैले शान्ति र संविधान टाढा धकेलिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

'शान्ति प्रकृयाका मूलभूत काम सक्ने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने' पाँच बुँदे सहमतिको लक्ष्यलाई संविधानसभाको म्याद फेरी थप्ने आधारको रुपमा लिइएको छ।

फोरम गणतान्त्रिकका नेता दत्तको भनाई छ, "त्यो काम पुरा भएन भने यहीं स्थितिमा म्याद थप्न त कसैको पनि नैतिकताले दिन्न।"

संख्याको हिसाबले तराई केन्द्रित दलहरु संविधानसभामा निर्णायक छैनन्।

तर विगतमा प्रमुख पार्टीहरुलाई आच्छु-आच्छु पारेर उनीहरुले आफूलाई राजनीतिक रुपमा बेवास्ता गर्न नसकिने शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।