मधेसी मोर्चाको अडानले संघीयता अन्यौलमा

  • 4 अगस्ट 2011
प्रधानमन्त्री खनाल तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption ‘संघीयता थाती राख्न प्रधानमन्त्री तयार’ भन्ने खबरले मोर्चा सशंकित बनेको छ

संघीय राज्यको संख्या लगायतका विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरि दिएपछि संविधान लेखनको विवाद सुल्झाउने प्रयासमा ठेस पुगेको छ।

यसअघि जस्तै माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुसँगको बिहिबारको बैठकमा पनि तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन विरुद्ध उभिएको हो।

मोर्चाको एउटा घटक मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका सह-अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, "कुनै हालतमा हामीलाई आयोग मान्य हुन्न भन्ने कुरा प्रष्ट राख्यौं।"

मोर्चाभित्र नरहे पनि सत्ताधारी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल समेत आयोग गठनको विपक्षमा छ।

उक्त दलका नेता तथा कृषिमन्त्री हरिनारायण यादवले भने, "मधेश आन्दोलनको माग नै आयोग गठन थियो। तर संविधानसभाको म्याद सकिनै लागेका बेला आयोगको के काम?"

थप शंका

संघीयता थाती राखेरै संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले छलफल थालेको खबरले त तराई केन्द्रित अन्य दलहरु झनै झस्किएका छन्।

मोर्चाका नेताहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारे सोधखोज गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले थप शंका जन्माएको बताउँदै फोरम गणतान्त्रिक नेता यादवले भने, "प्रधानमन्त्रीको भित्रि मन आयोग गठन गर्ने नै हो। तर समाचारको बारेमा सोधखोज गर्दा उहाँ तर्किनु भयो।"

मन्त्री यादवले त त्यस्तो प्रस्ताव कल्पना गर्नै नसकिने प्रतिकृया दिए।

प्रष्टिकरण

संघीयता थाती राखेर संविधानको तयारी शीर्षकको नागरिक दैनिकको मुख्य समाचारमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति माओवादी र कांग्रेसले मौन सहमति जनाएको उल्लेख छ।

समाचारमा केही प्रसंगमा उद्धृत गरिएका मन्त्री घनश्याम भुषालले चाहिं 'पुनर्संरचनाका कतिपय विषय र केही कानुनका लागि थप समय लिएर छलफल गर्न सकिन्छ भनेको कुराको गलत अर्थ लगाइएको' भनि प्रष्टिकरण दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आशय जे सुकै भए पनि मधेसी मोर्चाको अडानले एउटा प्रमुख विवादित विषय संघीयता आयोगलाई जिम्मा लगाएर संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने उदेश्यमा धक्का पुग्ने छ।

तथापि मोर्चा विज्ञहरुको सुझाव टोली बनाउन तयार छ।