संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव दर्ता

  • 23 अगस्ट 2011
सर्व‍ोच्च अदालत
Image caption म्याद थप असंवैधानिक भन्ने रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ

संविधानसभाको अघिल्लो पटक थपिएको म्याद विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई भइरहेका बेला सरकारले फेरी तीन महिना म्याद बढाउन विधयेक दर्ता गराएको छ।

तर त्यस्तो निर्णय लिएको मन्त्रिपरिषदको बैठक माओवादी मन्त्रीले बहिष्कार गरेका थिए।

बहिष्कार

धेरै कुरामा एकिकृत नेकपा माओवादीको रुचि पुरा गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यसपटक उसको मन राख्न सकेनन्।

माओवादीको असहमतिका माझ नै उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सहितको टोलीले संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो।

माओवादी कम्तिमा ६ महिना थप्ने पक्षमा उभिएको थियो।

माओवादी नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले भने, "पटक पटक म्याद थप्न भन्दा सबै काम सक्ने गरी छ महिना थपौं भन्दा प्रधानमन्त्रीले पेल्न खोज्नु भो त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेका हौं।"

असन्तुष्टी

म्याद बढाउने विषय प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षि नेपाली कांग्रेसले भाग लिएन्।

तीन ठूला दलले गत जेठ १४ गते 'तीन महिनाभित्र शान्ति प्रकृयाका मूलभूत काम पुरा गर्ने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने' लगायतका पाँच बुँदे सहमति गरेका थिए।

कतै त्यो लक्ष्य पुरा नभएकाले म्याद नथप्ने वहाना बाँकी राख्न कांग्रेस बैठकमा नगएको त हैन्?

कांग्रेस नेता लक्षमण घिमिरेको प्रतिप्रश्न छ, "त्यसो भन्नु भन्दा पनि बाँकी दिनभित्रै शान्ति प्रकृयामा ठूलै प्रगति भए ठीकै छ नत्र जनतालाई थपिएको म्यादमा के प्रगति भएको जवाफ दिने?"

सरकार र दलहरु म्याद थप्ने प्रयासमा लागिरहेका बेला सिंहदरवारसँगै जोडिएको सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुको उदेश्यमा धक्का पुग्न सक्ने रिट निवेदनमाथि सुनुवाई भइरहेको छ।

तीन महिना थपिएको म्याद असंवैधानिक भएको दावी गर्दै परेको रिटबारे एक-दुई दिनमै सर्वोच्चले निर्णय दिने बताइएको छ।