सम्पत्ती फिर्ता हुनेमा पीडितहरुको आशंका

  • 5 नोभेम्बर 2011

द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका हजारौं मानिसका हजारौं विगाहा जमीन र धन सम्पत्ति फिर्ता गर्न एकीकृत माओवादी र सरकार दुवैले शनिबारै सर्कुलर पठाउने निर्णय शीर्ष नेताहरुले गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको सर्कुलर शनिबारै पठाउने निर्णय तीन नेताले गरेका छन्

शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको अवरोध खुलाउन भन्दै दलहरुले यसै साता गरेको सहमतिमा माओवादीले कब्जा गरेका सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्ने भनिएको थियो।

शनिबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शनिबारै सर्कुलर जारी गर्ने बताइएको थियो।

तर माओवादीले लिखित निर्देशन पठाएन।

भोलीपर्सी

माओवादी प्रवक्ता दीननाथ शर्मा भन्छन्, "आज शनिबार भएकाले कार्यालयमा काम गर्ने मानिस आएका थिएनन्, भोली पर्सीसम्ममा जान्छ।"

गृह मन्त्रालयका सह प्रवक्ता एकमणि नेपालले कब्जा सम्पत्ति फिर्ताबारे दशैं अगाडि नै मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई सर्कुलर पठाइसकेको भन्दै नयाँ निर्देशन आएमा फेरि पठाइने बताए।

सरकारले द्वन्द्वकालमा देशभर कब्जा गरिएको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

तथ्यांक

नेपाली कांग्रेस पार्टीले २०६५ सालमा केन्द्रीय तहको समिति बनाएर संकलन गरेको तथ्यांक बमोजिम ७ हजार भन्दा बढी परिवारको हजारौं विगाहा कब्जा गरिएको छ।

समितिका संयोजक रहेका त्यसबेलाका कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य विनय ध्वज चन्द भन्छन्, "जिल्ला जिल्लामा मानिस पठाएर गरेको अध्ययनबाट १२ हजार पीडित भएको र सात हजारको घर जग्गा र सम्पत्ति कब्जा गरिएको तथ्यांक संकलन भएको थियो।"

चन्द आफै सम्पत्ति कब्जाका पीडित हुन्।

शंका

आफ्नो परिवारको सबै जायजेथा २०५७ सालमा माओवादीको कब्जामा परेपछि अहिलेसम्म कुनै आयस्ता नपाएको बताउने नेता चन्दलाई यसै साता गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।

उनी भन्छन्, "माओवादीको सेना समायोजन भइसकेपछि माओवादी चुप लाग्छ। माओवादीकै एक पक्षले कुनै हालतमा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने भनेको छ। त्यो माओवादीको रणनीतिक चाल हो। आफ्नो सेना समायोजन भइसकेपछि आफ्नो पार्टीको विग्रह तह लगाउने निहुमा उसले पछि मिलाउँला भनेर आलटाल गर्नेछ।"

राजनीतिक आस्थाका आधारमा माओवादीले खासगरी कांग्रेस एमाले राप्रपा सम्बद्ध कार्यकर्ताको सम्पत्ति कब्जा गरेको बताइन्छ।

अहिलेको संझौतामा सम्पति फिर्ता गर्ने मात्र होइन क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ।