कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न नेताहरु बर्दियामा

  • 20 नोभेम्बर 2011
three party leaders तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption कब्जा सम्पति फिर्ता गर्न नेताहरुले पछिल्लोपटक सातबुँदे सहमति गरेका थिए

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका हजारौं विगाहा जमीन र धनसम्पत्ति फिर्ता गर्ने यस अघिका सहमति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहयात्री दलहरु नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु बर्दिया पुगेका छन्।

पछिल्लो सातबुँदे सहमतिमा दोहोर्‍याइएको कब्जा सम्पत्ति फिर्ता संबन्धमा माओवादीकै एउटा पक्षले कुनै हालतमा फिर्ता नगर्ने भनिरहेका बेला आइतबार प्रचण्डले केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आफुहरु जिल्ला आएको बताएका थिए।

कौतुहलता

प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु घर जग्गा फिर्ताको विषय टुंग्याउन बर्दिया आउने खबर पाए लगत्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घर जग्गा कब्जामा परेका मानिसहरु र ति घर जग्गामा बसेका मानिसहरु त्यो क्षण कतिबेला आउला र के हुने होला भन्ने कौतुहलतामा बसेका थिए।

अबेर गरी पुगेका माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले तीन घन्टासम्म आआफ्ना दलका कार्यकर्तासँग छलफल गरेपछि सबैलाई सामूहिक सम्बोधन गरेका थिए, जहाँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरु आउनुको कारण सुनाएका थिए ।

कार्यान्वयन

प्रचण्डले भने, "केन्द्रमा बनेको सहमति कार्यान्वयनको निर्देशन दिन मात्र आएको होइन, तपाइहरुको बीचमा पनि एउटा सहमति बनोस्, रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगले तपाइहरुको बीचमा पनि छलफल होस् र कार्यान्वयन अगाडि बढोस् भनेर आएका हौं।"

प्रचण्डले सम्पत्ति गुमाएका किसानहरु प्रति लक्षित गर्दै भने, " स्वामित्व अपहरण भयो भन्ने ठान्नेले पनि र सबभन्दा अपमानित महसुस गरेका किसानहरुले पनि अधिकार पाएको महसुस गराउने गरी सरकारको जिम्मेदारी सरकारले र पार्टीहरुको जिम्मेदारी पार्टीहरुले पुरा गर्न कार्यदलले काम गर्नेछ।"

खुशी

कार्यक्रममा माओवादीका जिल्ला नेताका भनाइ लगत्तै केहि बेर विवाद भएपनि शीर्ष नेताहरुको कुराकानीपछि सबैजना हलबाट निस्केका थिए।

बर्दियामा सम्पत्ति कब्जा गरिएको भन्दै २४२ वटा निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको र त्यो १७ सय विगाहा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालगन्जस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, बर्दियाबाट थालिएको कामको प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि पर्ने र कब्जा सम्पत्तिको विवाद अन्त्य हुने विश्वास नेताहरुले गरेका छन्।

तर लामो समयदेखि चल्दै आएको यो विवाद सहजै समाधान हुनेमा कतिपयले आशंका गरेका छन्।