आयोग बनाउने सहमति, पदाधिकारी चयन बाँकी

  • 21 नोभेम्बर 2011
आयोगबारेको बैठकको दृष्य तस्वीर कपीराइट .
Image caption दलहरुका निम्ति राज्य पुनर्संरचना संविधान लेखनको जटिल पाटो बनेको छ

देशको संघीय संरचनाको निम्ति महत्वपूर्ण हुने ठानिएको राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउन मुख्य दलहरुबीच सहमति भएको छ।

एकिीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको गठबन्धन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको बैठकले आयोग बनाउने निधो गरेको हो।

आयोगबारे दलहरुबीच सोमबार बिहान विवाद भएको खबर आए पनि पछि फे‌ि उनीहरु साँझ अबेरसम्म आयोगको बनोट र त्यसका पदाधिकारी चयन गर्न बैठकमा व्यस्त थिए।

पदाधिकारी

तर बैठकले पदाधिकारी चयन गर्न सकेन।

कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने, "आयोगको बनोट र त्यसका पदाधिकारीहरुको टुंगो लगाउन मंगलवार बस्ने गरी बैठकबाट उठ्यौं।"

राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने व्यस्था अन्तरिम संविधानमै छ।

तर त्यसलाई लिएर लिएर केही महिना यता राजनीतिक फाँटमा नाटकीय घट्नाक्रमहरु देखा परे।

उचार-चढाव

पछिल्ला केही महिना यता आयोगको पक्षमा नेपाली कांग्रेस दह्रोसँग अडियो, जब माओवादी सहित तराई केन्द्रित दलहरुले त्यो कुरा मानेनन्, सात बुँदेमा पुगेर त्यो अडान त्याग्दै कांग्रेस विज्ञहरुको समिति मान्न तयार भयो।

त्यही सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पुर्‍याएको थियो, तर त्यस विरुद्ध माओवादीकै असन्तुष्ट खेमा र जनजाति सभासदहरु उभिएपछि सरकारपछि हट्न बाध्य भयो।

त्यो प्रयास असफल भएपछि दलहरु आयोग बनाउने निचोडमा पुगेका हुन्। तर आयोगका पदाधिकारी छान्ने उदेश्यका साथ बसेको भनिएको सोमबार बिहानका बैठक पछि मोर्चाभित्रैकै अहसमतिका कारण आयोग गठनको प्रयास विफल भएको खबर सार्वजनिक भयो।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले त्यसको खण्डन गर्दै भने, "मोर्चाले आयोग गठनको विरोध गरेको होइन। कार्यादेशबारे अलि बढी स्पष्ट होऔं भन्ने कुरा मात्र उठेको हो।"

नजन्मिदै अनेक विवाद र राजनीतिक खेलको शिकार बन्न पुगेको राज्य पुनर्रसंरचना आयोगका निम्ति संघीय राज्यको खाका दिनु चुनौतीपूर्ण ठानिएको छ।

उसले त्यो चुनौती पार लगायो भने पनि दलका निम्ति कति पाच्य होला? आशंका कायमै छ।