संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न संसदमा विधेयक पेस

  • 24 नोभेम्बर 2011
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु
Image caption म्याद थप्नेबारे कांग्रेसको केन्द्रिय समितिले धारणा बनाउने बताइएको छ

सरकारले संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक बिहीबार संसदमा पेश गरेको छ।

पछिल्लो पटक तीन महिनाको लागि म्याद थप गरिएको संविधानसभाको म्याद अर्को साता मंसिर १४ गते सकिदैछ।

तर म्याद थपका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटि नसकेकोले संविधानसभाको चौथो म्याद थप सरकारले सोचे जति सहज नहुने देखिएको छ।

विहिवारको संसदको वैठकमा उर्जा मन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटीले संविधानसभालाई पुन: नयाँ जीवन दिन ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेका थिए।

असन्तुष्टि

नियमित ढंगबाटै संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु हुने भएपछि संविधान संशोधन गर्ने कार्यक्रम आइतबारका लागि तय गरिएको छ।

तर संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अझै आफ्नो धारणा बनाइसकेको छैन।

आन्तरिक विवादमा फसेको कांग्रेसले आफ्नो धारणा कहिले बनाउछ त?

कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भने, “नेपाली कांग्रेसले केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ।”

कब्जा घरजग्गा फिर्तागर्ने र लडाकु पुन:वर्गीकरण कार्य सक्ने माओवादी वाचा पुरा नभएकोप्रति कांग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ।

अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि संविधानसभाको म्याद फेरि थप्नुअघि माओवादी दललाई थप कस्ने सुरमा छ।

कार्यतालिका

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले भने, “शान्ति प्रक्रिया कहिले टुंगिने हो? संविधानको मस्यौदा कहिले बन्ने हो? यस्ता विषयमा पहिला कार्यतालिका आउनु पर्‍यो नि‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍?”

शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुन:संरचनाका थाती कामहरु पुरा हुने शर्तमा संविधानसभाको म्याद छ महिनाको लागि थप्न सकिने संकेत प्रमुख दलहरुले यस अघि नै दिइसकेका थिए।

तर साच्चिकै म्याद थप्ने घडी अगाडी आइपुग्दा प्रतिपक्षीहरु माओवादीमाथि शान्ति र संविधान बारेका वाचा पुरा गर्न दबाब बढाउने तयारीमा देखिन्छन्।

शुरुमा दुई वर्ष कार्यकाल रहेको संविधानसभाले तीन पटक गरेर थपिएको डेढ वर्षको म्यादमा पनि संविधान तयार गर्न नसकेको सन्दर्भमा प्रतिपक्षीहरुको दबाब आइतबार संविधान संशोधन गर्ने बेला सम्मै जारी रहने देखिएको छ।