सरकारद्वारा ओएचसिएचआरको म्याद थप्न अस्वीकार

  • 8 डिसेम्बर 2011
माओवादी लडाकूको पुनर्वर्गिकरण गरिँदै तस्वीर कपीराइट dd
Image caption शान्ति प्रकृया नटुंगिँदै ओएचसिएचआर जाँदा दण्डहिनता मौलाउने डर कतिपयमा पाइन्छ

पहिले राष्ट्रसंघको उपस्थितिमा निकै जोड दिएको पार्टी माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले म्याद नथपेपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) फर्किने भएको छ।

शान्ति प्रकृयामा राष्ट्रसंघको प्रत्यक्ष साक्षीको रुपमा क्रियाशील अन्मिन फिर्ता भएको वर्ष दिन नबित्दै ओएचसिएचआर फर्किनु पर्ने भएको हो।

माओवादी म्याद थपको पक्षमा दह्रोसँग अडिए पनि तत्कालीन सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अडानका कारण अन्मिन फर्किएको थियो।

अहिले कांग्रेसको असहमतिका माझ माओवादी नेतृत्वको सरकारले ओएचसिएचआरलाई विदा गर्ने निधो गरेको हो।

जानकारी

तर बिहीबार साँझसम्म सरकारबाट त्यस्तो लिखित जानकारी नपाएको ओएचसिएचआरका प्रवक्ता चुनबहादुर गुरुङले बताए।

उनले भने, "अनौपचारिक खबर पाए पनि लिखित जानकारी नआएकाले केही भन्न सक्ने स्थिति छैन।"

सरकारले भने म्याद नथपिने जानकारी ओएचसिएचआरका प्रतिनिधिलाई गराईसकेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, "सरकारका प्रतिनिधिले म्याद नथपिने जानकारी गराएपछि ओएचसिएचआरका प्रतिनिधिले फेरि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर त्यसबारे सरकारले थप प्रतिकृया नदिएकाले पुरानो म्याद सकिएको बुझ्नुपर्छ।"

काम

द्वन्द्वकालमा बर्दियामा बेपत्ता पारिएकाहरुबारे र भैरवनाथ गण प्रकरण लगायतको खुलासा तथा शान्ति प्रकृया शुरु भइ सकेपछि कपिलवस्तु, नेपालगंज र रौतहटमा भएका हिंसाबारेका अनुसन्धान ओएचसिएचआरले गरेका चर्चित मध्येका काम थिए।

पछिल्लो समय हत्या अभियोगमा मुछिएका केही माओवादी नेताहरुबारे उसले कडा प्रतिकृया जनाएको थियो।

उसका त्यस्ता कदमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने गर्दथ्यो।

दुबै पक्षबारे सन्तुलित भाषा बोलिदिने भनिएको राष्ट्रसंघीय निकाय नहुँदा दण्डहीनताले हौसला पाउने चिन्ता कतिपयमा पाइन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, "राष्ट्रसंघको प्रत्यक्ष उपस्थिति नभएका कतिपय देशमा हुने गरेको जस्तै अप्रत्यक्ष भूमिका फरक ढंगले निरन्तर हुने नै छ।"

शंका

हुन त दलहरुले अन्मिन गएपछिको स्थितिलाई सम्हालेकै थिए, जुन जारी छ।

तर नटुंगिएको शान्ति प्रकृयासँग सरोकार राख्ने राष्ट्रसंघीय निकायको पूर्ण अनुपस्थिति तरल राजनीतिका निम्ति जोखिमपूर्ण हुने कतिपयको चिन्ता पाइन्छ।

उनीहरुले त्यस्तो परिस्थिति राजनितिक रंग लागेको आरोप खेप्ने गरेका अधिकारकर्मी वा संस्थाबाट सम्हालिने कुरामा शंका गर्ने गरेका छन्।

त्यसैले राष्ट्रसंघीय निकायको अनुपस्थितिमा तरल राजनीतिलाई अप्ठेरोमा पर्न नदिने चुनौती खासगरी प्रमुख दलहरुमा थपिने उनीहरुको बुझाई पाइन्छ।