सरकारले विशिष्ठहरुको सुविधा फिर्ता लिने

  • 9 डिसेम्बर 2011
सर्वोच्च अदालत
Image caption विशिष्ठ व्यक्तिले पाएका सरकारी सुविधा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ

सरकारले पूर्वराजा र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लगायतले पाएको सरकारी सुविधा फिर्ता लिने जनाएको छ।

उनीहरुलाई दिइएको सुविधा कानून विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहिवार ती सुविधा खोस्न आदेश दिएको थियो।

चर्चित बनेको सर्वोच्चको फैसला औपचारिक रुपमा सरकारले पाइसकेको छैन।

सरकारका मुख्य सचिव माधव घिमिरेले भने, "हामी सर्वोच्चको फैसालको पूर्ण पाठको पर्खाईमा छौं, पाउने वित्तिकै त्यो फैसला लागु गर्छौं, हुनु पनि पर्छ।"

फिर्ता

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र सूर्यबहादुर थापाले भने सरकारी सुविधाको गाडी र सुरक्षा छाडेको जानकारी सरकारलाई गराइसकेका छन्।

मु्ख्य सचिव माधव घिमिरेलाई फोन गरी उनीहरुले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

घिमिरेले भने, "मैले उहाँहरुलाई सुविधा फिर्ता लिन मान्छे पठाउने जानकारी गराएको छु।"

सरकारी सुविधा पाउने अन्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, उनको परिवारका सदस्य र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र लोकन्द्रबहादुर चन्द सहित अन्य पूर्वमन्त्रीहरु पनि छन्।

सुविधा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले नागार्जुन दरवार, सुरक्षा तथा लगायतका सुविधा दिएको छ।

अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले घर भाडा, इन्धन, गाडी र सुरक्षा लगायतका सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।

सुविधा फिर्ताको घोषणा नगरेका उनीहरुले पनि तत्कालका लागि सुविधा फिर्ता गर्नुको विकल्प देखिन्न।

तर फैसला कार्यान्वयन भइसकेपछि सरकारले उनीहरुमाथिको सुरक्षा खतराको मुल्याङ्कन गरी अत्यावश्यक सुरक्षा प्रवन्ध लगायतका सुविधालाई कानून सम्मत बनाउन सक्ने जानकारहरुको बुझाई छ।

यसअघि पदमुक्त हुँदा कतिपय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकारबाट निर्णय गराई महंगा गाडी र अन्य सुविधा लिने गरेका थिए।

त्यसको चर्को आलोचना भए पनि उनीहरुले ती सुविधा छाडेका थिएनन्।