'सर्वोच्चको आदेश संविधानको विपरित'

  • 26 डिसेम्बर 2011
सर्वोच्च अदालत
Image caption न्यायपालिकाप्रति कार्यपालिका-व्यवस्थापिकाको असन्तुष्टी बेलाबखत सुनिने गर्छ

संविधानको म्यादबारे सर्व‍ोच्च अदालतको निर्णय संविधान विपरित भएको दावी सरकार र संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदले गरेका छन्।

राज्यका ती दुबै अंगले अर्को अंग न्यायपालिकामा उसको आदेश सच्याउने माग गर्दै पठाएको निवेदनमा त्यस्तो दावी गरिएको छ।

संविधानसभाको म्याद थप विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते आउँदो जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा स्वत: विघट्न हुने दिएको आदेश जारी गरेको थियो।

पुनरावलोकन

अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, "सर्वोच्चको फैसला संविधानको प्रतिकूल छ, संविधानसभाको कार्यकाल कति थप्ने, संविधान कसरी संसोधन गर्ने भन्ने न्यायालयले बोल्ने विषय होइन्, भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ।"

आदेश प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले दिएको थियो।

उक्त आदेश पुनरावलोकनको निम्ति सरकार र संविधानसभाले महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाएको निवेदन पर्खाल जोडिएको सर्वोच्चमा ढिलो गरि पुगेकाले दर्ता हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

प्रकृया

उक्त निवेदन दर्तापछि पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि इजलासमा पेश हुनेछ।

अनुमति दिएमा प्रधानन्यायधीशले सुनुवाइको निम्ति अर्को इजलास तोक्ने छन्, जुन सामन्यतया पहिलेको भन्दा बढि संख्याको हुन्छ।

सरकार र संसदको तर्फबाट उक्त कदम चालिने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशले आइतवार एउटा कार्यक्रममा पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताएको खवरहरु आएका थिए।

पाल्पामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उक्त सन्दर्भ उठे पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो धारणा व्यक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चले समाचारको खण्डन गरेको छ।

रावलले भने, "अदालतमा दर्ता नै नभएको विषयमा न्यायाधीशहरुले पहिले नै टिकाटिप्पणी वा अनुमान गर्ने विषय नभएकाले त्यस्तो धारणा व्यक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चले खण्डन गरेको छ।"

रोक

मधेसी समुदायकानिम्ति मात्र नेपाली सेनामा भर्ती खोल्न सरकारले गरेको भनिएको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार एउटा आदेश मार्फत तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि रक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी खुला प्रतिष्पर्धाबाटै भर्ती लिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ।