'सरकार र संविधानसभाको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार'

  • 27 डिसेम्बर 2011
संविधानसभा भवन
Image caption संविधानसभाको म्याद थप्ने बाटो खुला राख्न उसले र सरकारले निवेदन दिएको ठानिएको छ

संविधानसभा जेठ १४ पछि स्वत: विघटन हुने आदेशको पुनरावलोकन गर्न व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेको आग्रह न्यायपालिकाले अस्वीकार गरेको छ।

महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकार र संविधानसभाले पठाएको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको हो।

त्यसको आधारबारे सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, "विगतमा पनि पुनरावलोकनका निवेदन दरपिठ गरिएको र पछि इजलासले त्यसलाई सदर गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उक्त निवेदन दरपिठ गरिएको हो।"

तर विगतमा कतिपय दरपिठ इजलासले बदर गरेका उदाहरणहरु पनि पाइन्छन्।

संयोग

सर्वोच्चले संविधानसभाको अन्तिम म्याद तोक्दा समयभित्रै संविधान सजिलै लेखिने छाँट देखिएको थियो।

आपसका थुप्रै विवादका बुँदामा भटाभट सहमति भएकाले नेताहरुमा पनि एक खालको आत्मविश्वास झल्किन्थ्यो।

तर संयोगमात्र पनि हुन सक्ला, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले शुरुदेखि नै आफूहरुले नरुचाएको आदेश विरुद्ध महिना दिनपछि निवेदन दिँदा संविधान लेखनमा भएका सहमतिहरु उल्टिदै गएका देखिन्छन्।

प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी सहित पाँचजना न्यायाधीशहरुको इजलासले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई संविधान विपरित आदेश दिएको निवेदकको जिकिर थियो।

विकल्प

निवेदन अस्वीकार गरेर त्यो जिकिरप्रति सर्वोच्च प्रशासनले अविश्वास दर्शाएको छ। तैपनि सरकार र संविधानसभाका निम्ति सर्वोच्चको ढोका पुरै बन्द भएको होइन।

उनीहरुले दरपिठ विरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी दिएमा त्यो सिधै इजलासमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसले दरपिठको निर्णय बदर गरेमा निवेदकको माग अनुसार पुनरावलोकनको प्रकृया अगाडि बढ्ने र सुनुवाइको निम्ति अर्को इजलास गठन गर्ने कानुनी विकल्प बाँकी छ।