विवाद समाधानका लागि समय थप

  • 31 डिसेम्बर 2011
विवाद समाधान
Image caption दलहरुबीच रहेका विवाद मेटाउन थप दुइ दिनको समय दिइएको छ

दलहरुबीच सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति जुटाउन संबैधानिक समितिले विवाद समाधान उपसमितिलाई थप दुइ दिनको समय दिएको छ।

शनिबार विहान बसेको संबैधानिक समितिको बैठकमा विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुइ दिनको समय मागेको बताइएको छ।

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका लगायतका विषयमा दलहरुबीच मतभेद कायमै छ।

राज्यको पुनसंरचनाबारे आयोगले काम गरिरहेकाले अहिले विवाद समाधान उपसमितिमा सबभन्दा पेचिलो विषय मुलुकको शासकीय स्वरुप रहेको बताइन्छ।

प्रस्ताव

तीन प्रमुख दलहरुले तीनथरी शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेका थिए।

एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, नेपाली कांग्रेसले आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको संसदीय प्रणालीकै निरन्तरता र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए।

धेरैपटक बहस पछि प्रमुख दलहरुबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै रहने भन्नेमा सहमति बनिसकेको बताइन्छ।

तर तिनको निर्वाचन पद्धतिबारे सहमति बन्न भने बाँकी नै छ।

द्वन्द्व

संबैधानिक समितिका एक सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भन्छन्, "प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै राख्नेमा सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री संसदले चुन्ने र राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष चुन्ने व्यवस्था गर्ने हो भने दुइ संस्थाबीच द्वन्द्व पैदा हुने देखेर हामीले दुवैलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौं भन्ने प्रस्ताव गरेका हौं।"

संबैधानिक समितिका अर्का सदस्य तथा एमाले नेता भीम रावलसमय असाध्यै कम भएकाले बीचको बाटोमा सहमत हुन आफुहरु लचकदार रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "संबैधानिक समितिमा अहिले बहसमा रहेका मोडलहरुबारे जे मा सहमति बन्छ त्यसैमा जान हामी लचकदार छौं।"

अहिले संसदले बनाएका आलंकारिक राष्ट्रपतिप्रति व्यक्त हुने गरेका बारम्बारका आशंका औंल्याउँदै जानकारहरु राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने हो भने स्वाभाविक रुपमा द्वन्द्व निम्तिन्छ भन्छन्।

संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल र शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार माओवादीले चाहेको खण्डमा विवादित सबै विषयमा सहमति बन्ने विपक्षीहरुले बताउँदै आएका छन्।