भिन्न प्रयोजनका लागि भवनहरुको प्रयोग रोक्ने तयारी

  • 9 जनवरी 2012
काठमाण्डौं शहर तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption योजनाबद्ध विकास हुन नसक्दा राजधानीमा बेथिति बढेको बताइन्छ

आवासको लागि बनाइएका घरहरुमा स्कूल, अस्पताल वा व्यापारिक कम्प्लेक्सहरु राख्न पाइन्छ? कानुनत: पाईंदैन।

तिनका लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड छन्।

तर उपत्यकामा त्यसरी अन्य प्रयोजनमा लगाइएका घरहरु यत्र तत्र सर्वत्र छन्।

हाल राजधानीको सडक चौडा पार्न खटिएका अधिकारीहरुको ध्यान अब त्यतापट्टि पर्न थालेको छ।

त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न आफुहरुले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको नगर विकास समितिका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

असुरक्षा

एउटा कामको लागि बनाइएका भवन अरुनै काममा लगाउँदा त्यसले शहरभित्र बेथिति मात्रै नबढाई कैयौं मानिसहरुको सुरक्षामा समेत आँच पुर्‍याएकोले सो कानुन अत्यावश्यक भएको उनीहरुको भनाई छ।

परिवार बस्ने सामान्य प्रयोजनका लागि बनाइएका घरहरुमा कार्यालय, अस्पताल वा स्कूल समेत बनाइएका प्रशस्त उदाहरणहरु भेटिएपछि उपत्यका नगर विकास समितिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छिट्टै नयाँ मापदण्ड थप्न लागेको हो।

समितिका नगर नियोजक डा भाईकाजी तिवारीका अनुसार उक्त नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

“सरकारले स्वीकृति दिने वित्तिकै लागू हुन्छ। यो लागू हुन सके काठमाण्डौंभित्रको अस्तव्यस्तता हट्छ। दश फिटको बाटो भएको ठाउँमा समेत स्कूल र अस्पताल बनाइएका छन्। तिनको नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसक्यो,” तिवारीले बताए।

कमजोर नियम

हुन त हाल भएका नियम कानुनहरुले छुट्टा छुट्टै प्रयोजनका घर बनाउन छुट्टा छुट्टै मापदण्ड स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

आवासीय घर, तारे होटेल, अस्पताल, शैक्षिक संस्था तथा व्यापारीक भवनहरुका लागि भिन्न भिन्न नियम छन्।

तर ती नियम तोड्दा कुनै सजायको व्यवस्था स्पष्ट नगरिएका कारण नयाँ कानुन बनाउनु अपरिहार्य भएको तिवारीले बताए।

नत्रभने यी हेल्चक्रयाईंले मानिसको जीवन असुरक्षामा पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।

“आवासीय घरहरुले धेरै भार बहन गर्न सक्दैनन्। त्यस्तामा अस्पताल बनाइएपछि के होला? फेरि स्कूलका भवनका लागि कोठाका आकार देखि लिएर प्रकाशको व्यवस्था, हावा आवतजावत गर्ने ठाउँका व्यवस्था तथा चौडा वरण्डा एवं भर्‍याङ चाहिन्छ। जथाभावी गरेमा त्यसले गम्भीर सुरक्षा खतरा पैदा हुन सक्छ,” उनले भने।

यी सुरक्षा खतराबारे नगरपालिकाहरु अनभिज्ञ छैनन्।

तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption तिवारीका अनुसार भिन्न प्रयोजनमा भवनको प्रयोग रोक्ने मस्यौदा तयार भइसकेको छ

तर ती खतराबाट बच्न मापदण्डहरुको परिवर्तनले मात्र नपुग्ने बरु कुन कुन स्थानमा कस्ता कस्ता संरचना बनाउन दिने भन्ने बारेको एउटा भू उपयोग नीतिको खाँचो रहेको उनीहरु औंल्याउँछन्।

काठमाण्डौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार भू उपयोग नीतिका बारे महानगरपालिकाले अध्ययन थालिसकेको छ।

उपत्यकामा हाल जारी सडक चौडा पार्ने अभियानले राजधानीको मुहार फेर्ने बताइएको बेला उद्देश्य अनुसार भवनहरुको प्रयोजनमा कडाई गर्न सके शहर सुन्दर मात्र नभई सुरक्षित समेत हुन सक्ने धेरैको आशा छ।

उसैपनि भूकम्पको ठूलो जोखिममा रहेको भनिएको काठमाण्डौंको लागि सुरक्षाका यी उपायहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलो हुन थालिसकेको कतिपयको अनुभव छ।