पीडिएको नयाँ विवाद: खोला फेरि झोलामा?

  • 12 जनवरी 2012
पश्चिम सेती खोला तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption ठूला आयोजनाहरुलाई पैसा जुटाउन पीडिए आवश्यक पर्ने कतिपयको भनाई छ

ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सरकारले तयार पार्न लागेको आयोजना विकास सम्झौता अर्थात पीडिए, झोलामा खोला हालेर बस्नेहरुलाई आयोजना लाइसेन्स लम्ब्याउने नयाँ माध्यम बन्न सक्ने भन्दै विवादमा परेको छ।

प्रस्तावित पीडिए उर्जा मन्त्रालयभित्रै तीव्र विवादमा परेको छ।

मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरु भन्छन् ठूला लगानीकर्तालाई बैंकबाट स्रोत जुटाउन आवश्यक परेको हुनाले पीडिएको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो तर सो तर्कसंग अरु कतिपय अधिकारीहरु सहमत छैनन्।

खाका

नेपालको लागि पीडिए आफैंमा नौलो कुरा चाहीं होइन।

फरक यत्ति हो विगतमा प्रवर्तकहरुले ल्याएको पीडिएको खाकामा कुराकानी गरी सहमति हुन्थ्यो भने अहिलेचाहीं सरकार आफैं त्यसको खाका बनाउन कस्सिएको छ।

विगतमा खिम्ति, भोटेकोशी र पश्चिम सेतीका प्रवर्तकहरुसंग छुट्टा छुट्टै पीडिए गरिएका थिए।

ती मध्ये खिम्ति र भोटेकोशीको सम्झौताको परिणाम तीतो रहेको र पश्चिम सेती डेढ दशकको अभ्यासपछिपनि निर्माणमै पुग्न नसकेको अनुभव सरकारको छ।

ती अनुभवको आधारमा आउने दिनमा देश हितमा हुनेगरी भन्दै एउटा निश्चित मोडेलको पीडिएको खाका निर्माणमा उर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा लागिपरेको छ।

ब्रिटेनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म हर्बर्ट स्मिथसंगको सहकार्यमा पीडिएको खाका बन्दै गरेको महाशाखा प्रमुख तथा पीडिए संयोजक सहसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले बताए।

“विगतमा प्रवर्तकहरुको आग्रहमा पीडिए गरिन्थ्यो। उनीहरुकै खाकामा सरकारले कुराकानी गर्थ्यो। अहिले चाहीं हामी देशको हित र सन्तुलित हित समबर्द्धन गर्नका लागि भनेर छुट्टै खालको पीडिए बनाउँदैछौं,” क्षेत्रीले भने।

दुराशय

तर आलोचकहरुले पीडिए दुराशयपूर्ण रुपमा ल्याइएको र त्यसलाई प्रयोग गरेर जो कसैले आफ्ना लाइसेन्स लम्ब्याइरहने अर्थात झोलामा खोला राखिरहन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन्।

नेपालको विद्युत ऐनले लाइसेन्स लिने केवल दुईवटा तरीका उल्लेख गरेको छ - दफा ४ अन्तर्गत दरखास्त दिएर वा दफा ३५ अन्तर्गत सरकारले सोझै कुनै व्यक्ति वा संस्थासंग करार गरेर।

कानुनमा कतै पीडिए उल्लेख नभएकाले यसको नियतमाथि मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरुले शंका गरेका छन्।

“हाम्रो ऐनले दफा ४ अन्तर्गत दिएको अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षभन्दा बढीको कल्पना गरेको छैन। त्यसकारण यो म्याद पुग्न लागेको तर आफुले अध्ययन गर्ने काम नगरेर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने स्थितिमा नपुगेका प्रवर्तकहरुले पछिल्लो ढोकाबाट पीडिएको लागि आवेदन दिएको देखिन्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव अर्जुन कार्कीले भने।

अधिकारीहरुका अनुसार हाल कम्तीमा सातवटा ठूला आयोजनाहरुले पीडिएको लागि आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी ३, लिखु ४, बलेफी आदि छन्। अधिकांशको अनुमति म्याद सकिने चरणमा रहेको बताइन्छ।

पीडिए केवल तिनको अनुमति म्याद बढाउनको लागि ल्याइएको भन्ने भनाईलाई सहसचिव क्षेत्रीले खण्डन गरे।

“पीडिए आफैंमा म्याद बढाउने शर्त बन्ने होइन। आयोजनाको प्रकृति र विस्तारलाई हेर्नुपर्छ। कुनै तीस, चालीस मेगावाटको आयोजनालेपनि पीडिए माग्यो भने त्यो अस्वाभाविक हुन्छ। तर सरकारसंग पीडिए गर्ने तर त्यो फाइनल नभएको अवस्थामा म्याद समापन भयो भन्दैमा तिनको अनुमतिपत्र झ्वाट्टै अन्त्य गरिदिनु पनि अस्वाभाविक हुनेछ,” सहसचिव क्षेत्रीको भनाई छ।

सशर्त

मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरु खासगरी निर्यातमूलक आयोजनाहरु तथा अनुमतिपत्रको म्यादभित्र कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा बैंकिंग क्षेत्रबाट लगानीको आशय पत्र प्राप्त गरेकासंगमात्र पीडिए गर्नु उपयुक्त हुने ठान्छन्।

“यो तीनवटा काम नभएसम्म उर्जा मन्त्रालयले पीडिएको कार्य अघि बढाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर केही प्रवर्तकहरुले यी तीनवटै काम नगरीकन पनि पछिल्लो ढोकाबाट पीडिएको मार्फत आफ्नो लाइसेन्स अवधि बढाउने नियत राखेको देखिन्छ। त्यो पूर्ति हुन दिइने छैन,” प्रवक्ता कार्कीले बताए।

तर सहसचिव क्षेत्रीका अनुसार ठूला आयोजनाहरुलाई आफ्ना परियोजना बनाउन चाहिने पैसाको व्यवस्थापन गर्न पीडिएको खाँचो पर्न सक्छ।

केवल अनुमतिपत्रको आधारमा बैंकहरुले ऋण नपत्याउने हुनाले त्यस्ताका हकमा पीडिए आवश्यक हुने उनले बताए।

उनको सो तर्कलाई कतिपय विश्लेषकहरुले खण्डन गरेका छन्।

“हाम्रा ऐन, नियमले विदेशी लगानीका प्रतिफल लैजान पाउने, आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने तथा नयाँ कानुन बनाएर पुराना शर्त नफेरिने ग्यारेन्टि दिएको छ। यत्तिका धेरै ग्यारेन्टि हुँदा हुँदै पीडिए माग्नु भनेको त विदेशीलेपनि लाइसेन्स ओगट्ने बहाना खोजेको बाहेक अरु केही होइन,” उर्जा पत्रकार विकास थापाको भनाई छ।

त्यसमाथि विदेशी लगानी भएका आयोजना प्रवर्तकहरुकै बढी आवेदन परेको पीडिए व्यवस्थापन गर्न, विदेशीहरुकै सहयोग लिइएकोमा समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आलोचना भएको छ।