सरकार पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्य समायोजन थाल्ने तयारीमा

  • 18 जनवरी 2012
पेट्रोल पम्प
Image caption बुधबार पेट्रोलको मूल्य बढ्दा पनि आपूर्ति सहज भएको थिएन

बजारमा दोहोरिरहने पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारको समस्या समाधान गर्न सरकारले छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसंग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन थाल्ने तयारी गरेको छ।

भारतबाट महंगो मुल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा वितरण गर्दा ठूलो घाटा र आपूर्तिमा समेत समस्या भोग्नु परेको भन्दै नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि गरेको हो।

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसंग नेपालमा पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्य समायोजनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

डलर महंगो भएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर ११२ डलर नाघेकोले जनवरी महिनामा पेट्रोलियम किन्दा पौने दुई अरब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान नेपाल आयल निगमको छ।

घाटा जारी

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलका अनुसार बुधबारको मुल्य बृद्धीले पनि घाटा कम हुदैन।

“अहिले भाउ बढाउदा पनि मासिक ८६ करोड १० लाख रुपैंया घाटा हुने अवस्था छ,” उनले भने।

निगमले बुधबार मात्रै पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर १० रुपैंया, डिजेल र मट्टीतेलको प्रति लिटर ९ रुपैंया र एलपी ग्यासको प्रति सिलिण्डर १७५ रुपैंया बढाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसंग नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य स्वचालित रुपमा समायोजन गरिए बजारमा आपू‍र्ति सहज हुने र हाहाकार स्वत हट्ने तर्क कतिपय अधिकारीहरुको छ।

विगतमा २०६२ सालमा सरकारले एक दुई पटक स्वचालित रुपमा मूल्य समायोजन गरेको थियो।

तर मन्त्रिस्तरीय निर्णय नभएका कारण त्यसले निरन्तरता पाएन।

‘संयन्त्र’

अब फेरि स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणालीमा जान उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने तयारी भइरहेको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बीबीसीलाई बताए।

“उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यस्ले सरकार र निगमलाई सुझाव दिने कुरा भइरहेको छ, छिट्टै हुन्छ,” उनले भनेर

सचिव ओझाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अत्याधिक बढेको बेला भने उपभोक्तालाई मार नपार्ने उपाय मूल्य समायोजन सम्वन्धी उच्चस्तरिय संयन्त्रले सरकार र निगमलाई सुझाउने छ।

स्वाचालित मूल्य समायोजन थालिएपछि बजारमा आपू्र्ति सहज हुने विश्वास अधिकारीहरुको छ।

तर उपभोक्ता अधिकारवादीहरु भने मूल्य समायोजनले पनि समाधान नदिने तर्क गर्छन्।

आयल निगमका अनुसार नेपालले मासिक रुपमा भारतीय आयल निगमसंग १ लाख १५ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने गरेको छ।