राज्य पुनर्संरचना आयोगमा प्रष्ट विभाजन

  • 30 जनवरी 2012
संविधानसभामा प्रधानमन्त्री भट्टराई
Image caption संघीय खाका नयाँ संविधानको मु्ख्य विवादित मुद्दा बनेको छ

लामो छलफल र प्रयासपछि पनि राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरुबीच कुरा नमिलेपछि उनीहरुले दुई फरक फरक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छन्।

अध्यक्ष बाहेक आयोगका आठ सदस्यमध्ये चारजनाले एउटा र त्यसप्रति असहमति राख्ने तीनजना सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।

एकजना सदस्य तटस्थ बसेको वताइएको छ।

भिन्नता

बहुमत सदस्यले जातीयताका आधारमा ११ प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

अल्पमत सदस्यले भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, जनसंख्या र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा छ प्रदेश उपयुक्त हुने राय दिएका छन्।

आयोगमा विज्ञका रुपमा निम्त्याइएका संविधानविद् टिकाराम भट्टराइले बीबीसीलाई बताए अनुसार अल्पमतको विचारलाई बहुमतले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठाउँ नदिइएपछि दुई अलग-अलग प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको हो।

उनले भने, “आयोगका सदस्यबीच मत बाझिएपछि दुई छुट्टै प्रतिवेदन वुझाउने तयारी भइरहेको छ।”

बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएमा आयोगको काम औचित्यहीन हुने उनले बताए।

भट्टराईले भने, "आयोग आफ्नो मूलभूत उद्देश्यबाट चुकेको छ, अलग-अलग आउने आयोगको प्रतिवेदनले कुनै अर्थ राख्दैनन्।”

जड

राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्देशनमा चलाउन खोज्दा आयोग पदाधिकारीबीच मत बाझिएको र यसले संविधान निर्माणमा थप ढीलाइ हुन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

संघीय मामिलाका एकजना विज्ञ डा पिताम्बार शर्माले भने, “आयोगका पदाधिकारीहरु पार्टीको इच्छा अनुसार चलेकाले यस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ, अब यस विषयमा संविधानसभामा झगडा हुन्छ र संविधान नबन्ने शंकामा यो विवादले थप तेल थप्नेछ।”

आयोगको विवाद सार्वजनिक भएपछि काँग्रेस र एमालेका केही शिर्ष नेताबीच वैठक बसेको थियो।

बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “सहमतिका साथ आयोगले प्रतिवेदन नदिएमा राजनीतिक सहमतिभन्दा अरु कुनै बाटोबाट यो विषय टुङ्गाउन सकिन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन।”

आयोग मार्फत सजिलै टुङगाउने उद्देश्य राखिएको संघीयता सम्बन्धी विषयमा राज्य पुनर्संरचना आयोगमा देखिएको पछिल्लो विवादले यो मुद्दामा सहजै सहमति जुट्नेमा थप आशंकाहरु जन्माएको छ।