राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण

  • 31 जनवरी 2012
चार दलका नेताहरु तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption चार प्रमुख दलहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोगमा सदस्यहरु मनोनीत गरेका थिए

प्रदेश संख्या, सिमाना र नामांकन लगायत विषयमा कुरा नमिलेपछि फरक मत सहितको एउटा मूल प्रतिवेदन र आयोगकै तीन सदस्यको फरक दृष्टिकोण रहेको अर्को छुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बहुमत

आयोगका नौमध्ये अध्यक्ष सहित ६ सदस्यले जातीयताका आधारमा सात र भौगोलिकताको आधारमा ४ गरी ११ प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यसमा असहमति जनाउँदै ३ सदस्यले सामर्थ्य र सम्भाव्यताका आधारमा नदीले कटान गरेका क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाएर ६ प्रदेश हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेशका सीमाहरुलाई सकेसम्म वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरिएको आयोग संयोजक मदन परियारले संवाददाताहरुलाई बताए।

“भौगोलिक बनोट, डाँडाकाँडा, पहाड, हिमाल आदी समेतलाई दृष्टिगत गरि प्रदेशका सिमालाई सकेसम्म वैज्ञानिक वनाउने प्रयास गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि परियारले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

अल्पमत

प्रदेश संख्या, सीमाना र नामांकन लगायत विषयमा बहुमत सदस्यसँग कुरा नमिलेकाले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाइएको फरक मत राख्‍ने सदस्यमध्येका एक रमेश ढुंगेलले बताए ।

“उहाँहरुको विचार र हाम्रो विचारमा निकै नै अन्तर परेपछि हामीले धेरै मिहिनेत गरेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं, भोलि हाम्रा सुझावलाई गम्भीर रुपमा नलिइएला कि भनेर प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका हौं”, ढुंगेलले भने।

बहुमत सदस्यले जातियताका आधारमा किरात, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, लिम्बुवान र भौगोलिकताका आधारमा कर्णाली खप्तड, मिथिला भोजपुरा कोच मधेश, लुम्बिनी अवध थारुवान जस्ता प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दलित समुदायको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै एउटा गैर भौगोलिक दलित प्रदेशको सुझाव समेत दिइएको छ ।

विरोध

तर दुबै प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै विरोधका स्वरहरु शुरु भइसकेका छन् ।

प्रतिवेदनले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै शेर्पा समुदायका सभासद र उक्त समुदायका केही ब्यक्तिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटमा पुगेर आयोग सदस्यलाइ कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेका थिए ।

पहिलो गांसमै ढुंगा भनेझै प्रतिवेदन बुझाएकै दिन आएको यस्तो विरोध र सदस्यहरुबीच सहमति कायम नभइ तयार भएको आयोगको प्रतिवेदनले राज्य पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्नेमा आशंका बढेको छ ।