लडाकुहरुको रकमको ‘हिस्सा दावी’ प्रति प्रतिपक्षी दलहरुको आपत्ती

  • 6 फेब्रुअरी 2012
तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption कार्तिक १५ गतेको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता बढ्दो छ

दुई ठूला प्रतिपक्षी दलहरुले स्वैच्छिक अवकासमा जाने माओवादी लडाकुहरुले पाउने रकमको ठूलो हिस्सा पार्टीले लिने र उनीहरुले पाएको चेक समेत कब्जा गरिएका भनिएका घटनाप्रति गम्भीर आपत्ती जनाएका छन्।

दुबै दलले लडाकुहरुलाई थप सुविधा दिने निर्णय एकलौटी ढंगबाट गरिएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्।

संयुक्त बैठकपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमति अनुसार सम्पन्न गरिनु पर्ने शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सात दिन भित्र पुरा नगरिए आफूहरु गम्भीर पाइला चाल्न वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

दुई दलको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै रकम वितरण कार्य शुरु भएपनि माओवादीले स्वेच्छाचारी निर्णय लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘गम्भीर’

सोमबारको संयुक्त बैठकपछि बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, “यदि यस प्रकारले प्रतिशत छुट्याएर पार्टीले लिन खोजेको हो भने त्यो गम्भीर आपत्तीजनक कुरा हो।”

स्वैच्छिक अवकासमा जाने लडाकुहरुको निम्ति सरकारले केही समय अघि दुई अरब रुपैंया निकासा गरेको थियो।

त्यसको वितरण शुक्रबारबाट शुरु भएको थियो।

लडाकुहरुको समायोजनको लागि नेपाली सेनाका सम्वन्धित अधिकृतहरुलाई विशेष समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने सहमति भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बैठक नबोलाएको प्रति दुबै दलले सरकारको विरोध गरेका छन्।

उनीहरुले नेपाली सेनालाई पठाइएको पत्रबारे दलहरु तथा विशेष समितिलाई जानकारी नगराइएको भन्दै आपत्ती पनि जनाएका थिए।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुले दुबै प्रतिपक्षी दलहरुलाई गम्भीर बनाएको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संवाददाताहरुलाई बताए।

‘विपरित’

“सरकारका निर्णयहरु शान्ति प्रक्रियाका विपरित कुराहरु हुन्, हामीले माओवादीलाई र सरकारलाई सहमति भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई ठोस रुपमा अघि बढाउन आह्वान गरेका छौं।”

दुबै प्रतिपक्षी दलहरुले तीन महिना अघि कार्तिक प्रमुख दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमति अनुरुप आउने माघ मसान्तभित्र लडाकुहरुको समायोजन कार्य ठोस रुपमा अघि बढाउने जस्ता शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सात दिन भित्र पुरा नगरिए आफूहरु गम्भीर पाइला चाल्न वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त वक्तव्य मार्फत उनीहरुले द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेका घरजग्गा सम्वन्धी निर्णयहरुलाई सदर गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता लिन, संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न माओवादी दल र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गरेका छन्।