‘ब्रिटिश ठेकेदारलाई कारवाही गर्न कानुनी अड्चन’

  • 15 फेब्रुअरी 2012
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption सुडान घोटालाबारेको मुद्दा अख्तियारले आठ महिना अघि दायर गरेको थियो

सुडान घोटालामा अदालतद्वारा दोषी पाइएको लन्डनस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका एकजना प्रवक्ताले विशेष अदालतको फैसला मान्य नहुने बताएको बेला उसलाई कारवाही गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उक्त काण्डमा सो कम्पनीका निर्देशकलाई २ वर्ष कैद तथा २८ करोड रुपियाँ जरीवानाको सजाय सुनाइएको थियो।

कार्यान्वयन जटिल

बीबीसीसंगको कुराकानीमा उक्त ब्रिटिश ठेकेदार कम्पनीका एकजना प्रवक्ता एलान वार्डेलले विशेष अदालतको फैसला नमान्ने र त्यसको उपर सर्वोच्च अदालतमा अपीलपनि नगर्ने बताएका थिए।

अब आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गराउन विशेष अदालतको योजना के छ त?

अदालतका रजिष्ट्रार धीरबहादुर चन्द भन्छन् कार्यान्वयन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन।

“हामीले सरकारलाई लेखेर सम्म पठाउने हो। फौजदारी अभियोग लागेकोहरुलाई इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न सकिन्छ। तर कार्यान्वयनको हकमा विदेशीका लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन,” चन्दले भने।

सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले फैसलाको पूर्ण अध्ययनपछि मात्र कार्यान्वयनबारे टिप्पणी गर्न सकिने बताए।

सुपुर्दगी

ब्रिटेनसंग नेपालको सुपुर्दगी सन्धी नभएकाले उक्त कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको कानुनविदहरुको भनाई छ।

“नेपाल र ब्रिटेनबीच सुपुर्दगी सन्धी नभएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। तर नेपाल सरकारले ब्रिटिश सरकारलाई सहयोगका लागि लेखि पठाउन सक्छ। मान्नु वा नमान्नु ब्रिटिश सरकारकै हातमा हुन्छ। सामान्यतया सन्धी नभएका बेला आफ्ना नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने गरिंदैन,” कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव माधव पौडेलले भने।

उक्त ब्रिटिश कम्पनीले आफुविरुद्ध नेपालमा गरिएको कानुनी कारवाहीबारे जानकारी नभएको बताएपनि अदालतले चाहीं त्यसबारे कम्पनीसंग पत्राचार गरिएको जनाएको छ।

सुडानको डार्फरमा खटाइएको नेपाल प्रहरीको शान्तिस्थापक नियोगका लागि सरकारले बख्तरबन्द गाडी किन्दा कमसल सामान पठाइ २९ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगमा सुनुवाइपछि विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्व प्रमुखहरुसहित, एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माईकल राइडर र उनका नेपालस्थित प्रतिनिधि शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको फैसला सोमबार सुनाएको थियो।

राइडरलाई दुई र भारतीलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। अदालतले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई करीब सवा १४ करोड जरिवाना तथा त्यति नै रकम बराबरको विगो तोकेको छ।

उक्त ब्रिटिश कम्पनीका प्रवक्ता बार्डेलले आफ्नो कम्पनीले करारनामा अनुसार नै बख्तरबन्द गाडीहरु उपलब्ध गराएको तर सुडानमा समुद्री किनारमा एक वर्षसम्म विना कुनै मर्मत संभार राखिएकाले ती गाडीहरु बिग्रिएको हुनसक्ने दावी गरेका छन्।

उनले अब उप्रान्त उनको कम्पनीले नेपालसंग कुनै संबन्ध नराख्‍ने पनि बताए।