कर्णेलको माग कांग्रेस, एमालेद्वारा अस्वीकार

  • 24 फेब्रुअरी 2012
माओवादी लडाकुहरुको शिविर
Image caption दर्जाको कुरा नमिलेकाले समायोजन प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ

नेपाली सेनाको महानिर्देशनालयमा आफ्ना लडाकुहरुलाई कम्तीमा कर्णेलसम्म दिएमा सहमति हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले बताएको भोलिपल्ट, शुक्रबार, विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्।

यस अघि माओवादीले लडाकु समायोजन हुँदा आफुहरुले कम्तीमा एकजना सहायक रथी पाउनु पर्ने बताएका थिए।

समायोजनमा जाने लडाकुहरुलाई दिईने दर्जाबारे रहेको विवादलाई एउटा मिलन विन्दुमा लैजान आफुहरुले थप लचकता प्रदर्शन गर्दै कर्णेलको दर्जा स्वीकार्न तयार भएको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले विहिबार बीबीसीलाई बताएका थिए।

तर त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आफुहरु समक्ष नआएको नेकपा एमालेका नेता तथा विशेष समिति सदस्य भीम रावलले बताए।

“हामीसंग यस सम्बन्धमा केही कुराकानी भएको छैन र गत कार्तिक १५ गते भएको सात बुँदे सहमतिमा जे निर्णय भएको छ, त्यही निर्णय अनुरुप अघि बढ्न पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,” रावलले भने।

रावलले सात बुँदे सहमति अनुसार नै कुनै शर्त नराखी समायोजन गरिनु पर्ने र सो सहमतिमा कुनै परिमार्जन नगरिनेमा जोड दिए।

“हामीले भनेकै छौं माओवादी सेनाका लडाकुहरुले तीनवटा कुराहरु शिक्षा, उमेर र वैवाहिक स्थितिमा जे छुट दिएका थियौं, त्यस बाहेक अरु कुरा व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा पुरा गरेर मात्र समायोजनमा जान सक्छन्,” रावलले भने।

पालना

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विशेष समितिका अर्का सदस्य मिनेन्द्र रिजालले पनि दर्जाका सम्बन्धमा कुनै नयाँ सम्झौता नगरिने बताए।

“उहाँहरुको एउटा चलन छ, सहमति गर्नु हुन्छ र मन परेको चीज टिप्नु हुन्छ र मन नपरेको चीज फेर्नु पर्‍यो भन्नु हुन्छ। जहिले पनि सहमति गर्ने अनि लागू नगर्ने?” रिजालले प्रश्न गरे।

लडाकुहरुको स्वेच्छिक अवकाश प्रकृया अगाडि बढेपनि दर्जा निर्धारणबारेको विवादले गर्दा सेना समायोजन प्रकृया भने शुरु हुन सकेको छैन।

माओवादीले सम्मानजनक समायोजनको माग गर्दै प्रस्तावित नयाँ महानिर्देशनालयमा लडाकुहरुको अनुपातमा केही उच्च पद दावी गर्दै आएको छ।

संविधान लेखनकालागि दिईएको अन्तिम म्याद जेठ १४ नजिकिंदै गर्दा विपक्षी दलका नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा सेनाको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी दर्जामा सहमति हुन सक्ने संकेत गरे पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने सात बुँदे सहमति विपरित कुनै पनि काम हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन्।