सेना समायोजनमा वैद्य पक्ष लचिलो

  • 6 मार्च 2012
माओवादी लडाकु
Image caption दर्जा सम्बन्धि विवादले लडाकु समायोजन प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन

लडाकुहरुको दर्जा विवादले सेना समायोजन प्रकृया अवरुद्ध भइरहेका बेला एकीकृत माओवादीको उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षका नेताहरुले संविधानको विषयमा कुरा मिले आफुहरु सेना समायोजनमा लचिलो हुन तयार भएको बताएका छन् ।

यस अघि सो समुहले लडाकुहरुको निम्ति प्रस्तावित महानिर्देशनालयको नेतृत्वको माग गर्दै आएकोमा, एकाएक उनीहरुको अडानमा परिवर्तन देखिएको छ।

वैद्य पक्षका एकजना वरिष्ठ नेता एवं माओवादी स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले सातबुँदे सहमति अनुसार शान्ति प्रकृया अगाडि बढेकाले अब सेना समायोजनको भन्दा संविधानको विषय प्रमुख भएको बताए ।

संविधानको विषयमा अरु दलहरु सहयोगी भए सेना समायोजनको विषयमा आफुहरु थप लचिलो हुने उनको भनाइ छ ।

“सातबुँदे अनुसार प्रकृया अगाडि जाने भएपछि अब मुख्य विषय संविधानको बनेको छ” चन्दले भने ।

उनका अनुसार, संविधानमा जनताका मौलिक अधिकारहरु र राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकताहरुलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरिए अरु कुरामा उनीहरु लचिलो हुनेछन् ।

विरोध नगर्ने सङ्केत

चन्दले समायोजन प्रकृया आफुहरुले चाहेको भन्दा फरक ढङ्गले धेरै अगाडि बढि सकेको भन्दै अब त्यसको विरोध नगर्ने सङ्केत गरे ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि समायोजन प्रकृयामा माओवादी लचिलो भए संविधानका विषयमा आफुहरु सहमति गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

माओवादी संस्थापन पक्षका नेताहरुले कम्तिमा महानिर्देशनालयको सचिवालयमा लडाकुहरुको प्रतिनिधित्व भए विवादित सबै विषयमा सहमति जुट्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्

“हरेक हिसाबले साढे छ हजार लडाकुहरुलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न पनि कम्तिमा महानिर्देशानलयको मुख्यालयमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने कुरा हो,” माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिने नेता अग्नी सापकोटाले भने।

प्रस्तावित महानिर्देशनालयको सचिवालयमा तीन पद राखिए, त्यस मध्यको तेस्रो पद कर्णेलको हुने छ।

दुइ साता अघि प्रधानमन्त्रिका प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले कर्णेल पदसम्म पाए आफुहरुलाई स्विकार्य हुने कुरा बीबीसीलाई बताएका थिए।

प्राय: आफ्ना अडानबाट पछि नहट्ने वैद्य पक्षका अर्का नेता एंव पार्टी सचिव सीपी गजुरेलले पनि संविधान लेखनमा प्रगति भए सबै विषयमा अन्तिम लेनदेन गर्न आफुहरु लचिलो हुन सक्ने बताए।

“छलफल गर्दै सेना समायोजन र संविधान लेखन प्रकृया दुबैलाई संगसंगै अगाडि लैजाउं र अन्तिममा दुबैलाई पु-याएपछि त्यहां लेनदेनको कुरा आउंछ,” उनले भने।