भ्रष्टाचार विरोधी इकाईहरु कार्यान्वयनमा

  • 7 मार्च 2012

दैनिक प्राप्त हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरीहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय र २६ वटा विभिन्न मन्त्रालयहरुमा भ्रष्टाचार

तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption भ्रष्टाचार विरुद्वको केन्द्रिय इकाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गठन गरिएको छ।

विरुद्घका ईकाईहरु गठन गरेको छ।

सरकारी निकायहरुभित्र दिनहुँ बढिरहेका भनिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी क्रियाकलापहरु कम गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक यस्तो इकाई गठन गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा दैनिक आउने भ्रष्टाचारका उजुरीहरुमाथि समयमै कारवाही हुन नसकेको र सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार विरुद्घका इकाईहरु गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार विरुद्घको केन्द्रीय इकाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गठन गरिएको छ।

उक्त इकाईले अरु २६ वटा मन्त्रालयमहरुमा गठित यस्तै इकाईहरुको अनुगमन र समन्वय गर्ने मुख्य सचिव माधबप्रसाद घिमिरेले बताए ।

उनले भने, “कतिपय भ्रष्टाचार हुने क्रममै रोक्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार विरुद्घका इकाईहरु गठन गरिएको हो” ।

तत्काल कारवाही

इकाई मार्फत भ्रष्टाचार हुनासाथ कारवाही गर्न सजिलो हुने उनले बताए।

सरकारी कर्मचारीका कामकारवाही र सरकारी संयन्त्रहरु भित्र भइरहेका वा हुन लागेको सूचनाका आधारमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि तत्काल हस्तक्षेप गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने अधिकार इकाईलाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यी इकाईको कडाइकासाथ अनुगमन गरिने हुनाले इकाईहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको भ्रष्टाचार विरुद्घ केन्द्रीय इकाईका प्रमुख एवं सहसचिव शरदचन्द्र पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, “मन्त्रालय अन्तर्गत गठन हुने इकाईहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई प्रगति विवरण बुझाउने हुनाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ।”

उजुरी

भ्रष्टाचार भएको थाहा पाउनेले आफै वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार कक्ष मार्फत भ्रष्टाचारका उजुरीहरु टिपाउन सक्नेछन् ।

‘हेलो सरकार’ कक्षका अधिकारीले भ्रष्टाचार बारेका उजुरीलाई यी इकाईहरुमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्घका कारवाही गर्न अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भएपनि सरकारी निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार मन्त्रालयस्तरबाटै रोकथाम गर्न यी इकाईहरु सहयोगी हुने अधिकारीहरुले बताए।

प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव वा अन्य निकायमा भ्रष्टाचार बारेका उजुरी लिएर जानेले त्यस्ता गुनासा टिपाउन अब सिधै यस्ता इकाईमा सम्पर्क गर्न सक्ने छन् ।