पश्चिम सेती विवादबारे अधिकारीहरु चिन्तित

  • 19 मार्च 2012
पश्चिम सेती
Image caption पछिल्लो विवादपछि चिनियाँ कम्पनीले लेखेको पत्रप्रति अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्

संसदको प्राकृतिक श्रोत तथा साधन समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत बनाउन सरकारले चिनियाँ कम्पनीसंग गरेको प्रारम्भिक सम्झौता छानबीन गर्न गठित उपसमितिलाई थप दश दिन दिने निर्णय गरेपछि उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गम्भीर चिन्ता जनाएका छन्।

उक्त चिनियाँ कम्पनीले संसदीय समितिको सक्रियताप्रति चासो देखाउँदै जटिलता थपिए आफु नआउने आशयको पत्र मन्त्रालयलाई लेखेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

सकेसम्म उसलाई फकाउनेगरी जवाफ छिट्टै लेख्ने मन्त्रालयको योजना छ।

डर

छानबीन उपसमितिको म्याद लम्बिएपछि उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सकेसम्म छिटो यो विषयको किनारा नलागे चिनियाँ कम्पनी फिर्ता हुने डर बढेको बताएका छन्।

“हामीलाई त विश्वास छ कि संसदीय समितिले जति समय लगाएपनि यो आयोजना देशको हितमा छ भनेर अघि बढ्न हामीलाई सुझाव दिनेछ। तर धेरै समय लगाउँदा कथंकदाचित अर्को पक्ष अर्थात थ्री गोर्जेज बाहिरिन्छ कि भन्ने डर हामीलाई लागेको छ,” उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीले बताए।

उर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा नेपालका ठूला दलका नेताहरुसंगको छलफल र आश्वासनमा आफुहरुले पश्चिम सेतीमा चासो देखाएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले स्थिति बदलिएको हो भने आफु बाहिरिने चेतावनी दिएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

अब उसलाई फकाउन केही दिनभित्रै जवाफ पठाइने सहसचिव कार्कीले बताए।

जाँच

लोड शेडिंग हटाउन आवश्यक ठानिएको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त सो आयोजना बनाउन सरकारले विद्युत ऐनको दफा ३५ अनुसार गरेको प्रारम्भिक सहमति विना प्रतिस्पर्धा गरिएको भन्दै त्यसको औचित्य जाँच्न संसदको प्राकृतिक श्रोत तथा साधन समितिले गत साता उपसमिति गठन गरेको थियो।

सोमबार सो समितिको बैठकले उपसमितिलाई छानबीन गर्न थप दश दिन दिने निर्णय गर्‍यो।

तर आफुहरु उक्त आयोजना निर्माणको विपक्षमा नभएको समितिका सभापति शान्ता चौधरीले बताइन्।

“त्यत्ति छिटो चिनियाँ कम्पनी आत्तिन जरुरी छैन। समितिले सामान्यतया प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भनेर खोजबीन गर्ने वित्तिकै हात झिकिहाल्नु पर्दैन,” उनले भनिन्।

आन्तरिक खपतकालागि बनाउने भनि प्रस्तावित उक्त आयोजनाका लागि लाग्ने सवा खर्ब रुपियाँ मध्ये तीन चौथाई उक्त चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि छुट्ट्याइएको बाँकी एक चौथाईका लागि चाहिने पैसाको जोहो समेत उसैले गरिदिने प्रारम्भिक सहमतिमा उल्लेख छ।

खुरुखुरु प्रक्रिया अघि बढे सात वर्षभित्र बनिसक्ने ठानिएको उक्त आयोजना आगामी वर्षहरुमा लोड शेडिंग हटाउन अपरिहार्य भएको ठानिन्छ।