‘नेपालमा दण्डहीनताको स्थिति भयावह’

  • 21 मार्च 2012
तस्वीर कपीराइट logo
Image caption संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको १९ औं सत्रमा नेपालबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो

द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार हननका दोषीहरुलाई आम माफी दिने बारे नेपालमा दलहरु बीच भएको भनिएको सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन बन्न लागेको दुई वटा आयोगहरुको बारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले उक्त कुरा बताएको हो।

राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको बुधबार जेनेभामा बसेको बैठकमा नेपालमा दण्डहीनताको स्थिति भयावह रहेको उप उच्च आयुक्तले बताईन्।

आलोचना

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको १९ औं सत्रमा बोल्दै उप उच्च आयुक्त क्युङ वहा काङले नेपालमा सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा गम्भीर प्रकृतीको अपराधका मुद्दाहरु र कतिपय अवस्थामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई छाड्ने निर्णय गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरुबाट आम माफी दिन नमिल्ने प्रावधानलाई हटाइनेबारे दलहरु बीच हालै भएको भनिएको सहमतिले संक्रमणकालिन न्याय धरापमा पर्ने र ती आयोगहरु केवल आम माफी दिने संयन्त्रमा परिणत हुने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दै स्विट्जरल्याण्डका स्थायी प्रतिनिधिले नेपाली अधिकारीहरुलाई दण्डहीनता अन्त गर्न आव्हान गरे।

दो भाषे मार्फत बोल्दै राज्दूत डान्टे मार्टिनेलिले भने “हामी नेपाली अधिकारीहरुलाई दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न प्रयासहरु तीव्र पार्न आग्रह गर्छौं, खासगरि गम्भीर प्रकृतीका मुद्दाहरुमा आम माफी दिनबाट परहेज गर्न भन्छौं र संगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता सम्बन्धी आयोगहरुको कामहरु शुरु भएको हेर्न चाहन्छौं।”

राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको नेपाल कार्यालय बन्द भएकोलाई दुखद भन्दै जेनेभास्थित ब्रिटेनका स्थायी प्रतिनिधिले आम माफीको प्रावधान राखे नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको उल्लंघन गरेको खतरा मोल्नु पर्ने बताए।

उक्त छलफलमा उत्तरी छिमेकी चीनका स्थायी प्रतिनिधिले भने नेपालको बारेमा केही बोलेनन्।

‘अपरिपक्क’

नेपालका तर्फबाट बोल्दै जेनेभामा रहेका स्थायी प्रतिनिधि शंकर बैरागीले सरकार दण्डहीनता अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको जवाफ दिएका थिए।

बैरागीले भने, “सरकार दण्डहीनता अन्त्य गर्न पूर्ण रुपमा कटिबद्ध छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता सम्बन्धी आयोगहरुबारे निर्णय राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुनेछ र यसबारे विधयक संसदमा विचाराधीन भएकोले अहिलेनै निश्कर्ष निकाली हाल्न अपरिपक्क हुनेछ।”

निर्णायक विन्दुमा पुगेको नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्र संघको करीब एक वर्षदेखि थन्किरहेको र हाल परिमार्जन सहित प्रस्तुत प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत संगै दवाव सृजना गर्ने देखिन्छ।