राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभामा

  • 25 मार्च 2012
संविधानसभा
Image caption आयोगको प्रतिवेदनमाथि अब संविधानसभामा छलफल गरिने छ

राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आइतबार संविधानसभामा पेश गरिएको छ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफुमा निहित अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेका हुन्।

उक्त प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल गरेपछि आउने सुझावहरु सहित संबैधानिक समितिमा पठाइने बताइएको छ।

संविधानसभा अन्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि दलहरुले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप राज्यको पुनर्संरचना सुझाव आयोग गठन गरेका थिए।

अन्यौल

तर आयोग सदस्यहरुबीच एकमत हुन नसकेपछि दुइथरी प्रतिवेदन करीब दुइ महिना अघि सरकारलाई बुझाइएको थियो।

प्रतिवेदनलाई कुन प्रक्रियाबाट संविधानसभामा पेश गर्ने भन्ने अन्यौल भएकाले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङकहाँ थन्किएको थियो।

संविधानसभाका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार अब संसदमा छलफल पछि सुझाव सहित संवैधानिक समितिमा पठाइनेछ।

संविधानसभाका विभिन्न समितिले तयार पारेका विषयगत प्रतिवेदनहरु यसै गरी संविधानसभा मार्फत संवैधानिक समितिमा पुर्‍याइएका थिए।

सुझावका रुपमा आइतबार प्रस्तुत प्रतिवेदनको हैसियत भने अघिल्ला प्रतिवेदन जस्तो नहुने ढुंगानाले बताए।

फरक

उनले भने, "आयोगको प्रतिवेदन संबिधानसभाका समितिको प्रतिवेदन जस्तो निर्णयार्थ संविधानसभामा पेश गरिन्न, यो सुझाव प्रतिवेदन मात्र हो।"

राजनीतिक सहमतिमा बनाइएको उच्चस्तरीय आयोग भएपनि आयोग सदस्यहरुबीच एकमत हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा ११ प्रदेश र ६ प्रदेशको प्रस्ताव सहित फरक प्रतिवेदन गत माघ मध्यतिर सरकारलाई बुझाइएको थियो।

संविधानसभामा दुवै प्रतिवेदनलाई संयुक्त रुपमा पेश गरिएको छ।

राज्यको संघीय खाका कस्तो हुने भन्नेमा सुझाव दिन दलहरुद्वारा नै गठित उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको भएपनि प्रतिवेदनप्रति दलहरुको असन्तुष्टि यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा दलीय आधारमा छलफल हुने भएकाले दलीय अडानहरु सहित संवैधानिक समिति पुग्नेछ।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, संवैधानिक समितिमा पुग्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदनले भन्दा पनि अन्तिम लेनदेनमा रहेका भनिएका दलहरुबीच आउँदा दिनमा हुने संझौताहरुले नै देशको संघीय स्वरुपको फैसला हुने देखिन्छ।