समायोजन प्रक्रियाबारेको असहमति कायमै

  • 4 एप्रिल 2012
लडाकु समायोजन तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption शीर्ष नेताहरु र विशेष समितिको संयुक्त बैठकले लडाकु समायोजनमा देखिएको व्यवधान मिलाउन सकेन

तीन दलका शीर्ष नेताहरु र सेना समायोजन विशेष समितिको बुधबार बसेको घन्टौं लामो संयुक्त बैठकले शान्ति प्रक्रियामा देखिएको व्यवधान मिलाउन सकेन।

बैठकले अझै पनि स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहनेलाई मौका दिने र कुन शिविरबाट काम शुरु गर्ने विषयमा भने 'महत्वपूर्ण' निर्णय गरेको बताइएको छ।

माओवादीले राखेका महानिर्देशनालयको संरचना, छनौट समितिमा माओवादी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा भने आगामी २६ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुने बैठकका एकजना सहभागी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले बताए।

विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले समितिको निर्देशनमा सातबुँदे र सैनिक ऐनमा आधारित भएर लडाकुहरुको समायोजन सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको थियो।

तर माओवादीले कार्ययोजनामा विमति राख्दै कांग्रेस, एमालेसँग त्यसबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

माग

लडाकुलाई ब्रिज कोर्सको समयावधि कम गरिनुपर्ने, दर्जा निश्चित गर्दा अपनाइने मापदण्ड लचिलो बनाइनुपर्ने, सेनामा भर्ना समिति सरहको काम गर्ने छनौट समितिमा माओवादी प्रतिनिधि राखिनुपर्ने, अन्मिनले प्रमाणिकरण गरेका बेलाको नभै अहिलेको शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिनुपर्ने माओवादीको माग रहेको बताइएको छ।

कांग्रेस तथा एमालेले भने ती सबै विषयहरु सातबुँदे सहमतिका बेला नै छलफल भएको र त्यसैको आधारमा शान्ति प्रक्रियाको विस्तृत खाका त्यसबेलै बनाइएको भन्दै प्रचलित सैनिक ऐन अनुसार नै समायोजन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

त्यसै विषयमा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका संझौताहरुमा संलग्न रहँदै आएका कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।

बुधबार दिउसो शान्ति प्रक्रियाबारे झण्डै समान दृष्टिकोण राख्दै आएका कांग्रेस तथा एमालेको बैठक बसेको थियो।

बैठक पछि ती दुबै दलका नेताहरुले सात बुँदे र सैनिक नियममा आधारित हुने भन्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका थिए।

समायोजनको प्रक्रियामा सहमत भएपनि प्राविधिक विषयमा प्रमुख दलहरुबीच कायम रहेको असहमति आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउन दलहरुबीच हुने विस्तृत छलफलबाट समाधान निस्कनेमा बैठकका सहभागीहरु आशावादी देखिएका थिए।