विवाद मिलाउन दुई दिन समय थप

  • 23 एप्रिल 2012
प्रमुख चार दलको बैठक
Image caption हात्तिबनबाट शुरु भएको प्रमुख चार दलको निरन्तरका बैठकहरुबाट पनि सहमति जुटि सकेको छैन

यस अघि पटक पटक समयसीमा नाघ्दै आएका आएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानका विवादित विषय मिलाउन संविधानसभासँग सोमबार थप दुई दिनको समय मागेका छन् ।

अन्तिम पटकका लागि भन्दै संविधानसभाले अघिल्लो हप्ता दिएको पाँच दिनको समय भित्र विवाद मिलाउन नसकि दलहरुले थप समय मागेपछि सोमबार बस्ने भनिएको संविधानसभाको बैठक आउँदो बिहीबार सम्मका लागि सारिएको छ ।

विवाद

सहमति जुटाउन भएका बैठकहरुबाट केहि विवादित विषयको सहमति नजिक पुगिएपनि प्याकेजमा सहमति गर्न समय लाग्ने भन्दै प्रमुख दलहरुले संविधानसभासँग दुई दिनको समय मागेका हुन् ।

संविधान निर्माणमा देखिएका पाँच मुख्य विवादमध्ये तीनवटा विषयमा आफुहरु सहमति नजिक पुगेको तर प्याकेजमा सहमति नगरी सैद्धान्तिक सहमति जुटेका विषय सार्वजनिक नगर्ने नेताहरुले बताए ।

कुरा मिल्न नसकेका मध्ये दुई प्रमुख विवादित विषयहरु राज्यको संघीय ढाँचा र शासकीय स्वरुपबारेका मतभेद दलहरुबीच कायमै छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु चाहिं केही दिनयता दलहरुका बीचमा देखिएको गम्भिर छलफललाई हेर्दा सोमबार नेताहरुले मागेको दुई दिनको समयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

रिपब्लिका अँग्रेजी दैनिकका सम्पादक अमित ढकालले भने, “सवै दलहरुबीच गम्भीर छलफल शुरु भएको केहि समय यता मात्र हो, त्यसैले थपिएको दुई दिनको समयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।”

संवैधानिक अदालत

दलहरुका अनुसार पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

संवैधानिक अदालतलाई केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश, प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद हल गर्न दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

तर संवैधानिक अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै स्पष्ट भई नसकेको दलहरुबीचको नेकपा एमालेका एकजना नेता प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।

नेताहरुबीच जारी लगातारका बैठकले सकारात्मक नतिजा ल्याउने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

दि काठमाण्डु पोष्ट अँग्रेजी दैनिकका सम्पादक अखिलेख उपाध्यायले भने, “दलहरुका हालैका वार्ताले सकरात्मक नतिजा ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।”

बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने बारेमा सहमति भएको छैन ।

विदेशी बुहारी र ज्वाईँलाई नागरिकता दिने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ ।

नेताहरु मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताईएको छ ।

तर निर्वाचन क्षेत्र २४० नै कायम राख्ने कि घटाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन ।