मतदानबाट संविधानको विवाद टुंग्याउन नियमावली संशोधन

  • 1 मे 2012
संविधानसभा बैठक तस्वीर कपीराइट AP
Image caption बहुमतीय प्रक्रियाबाट नटुंगिने विषय फेरि संवैधानिक समितिमा पठाउने नियमावली पारित भएको छ

केही समयदेखि अवरूद्ध संविधानसभाको मंगलबार बसेको बैठकले संविधानका विवादित विषयलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगाउन संविधानसभा नियमावली संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।

बहुमतका आधारमा संविधानसभाबाट टुंगाउन नसकिएका विषयलाई फेरि संबैधानिक समितिमै पठाउने र त्यहाँबाट समाधान खोज्ने नयाँ प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ।

संवैधानिक समिति

सहमति जुटाउने भन्दै पटक पटक संविधानसभा बैठकहरु स्थगन गर्न बाध्य पार्दै आएका दलहरुले वार्तालाई पनि जारी राख्ने र बहुमतका आधारमा संविधानसभाबाट समाधानको प्रयास पनि खोज्ने सहमति मंगलबार बिहान गरेपछि संविधानसभा बैठक बसेको थियो ।

बैठकले मुलुकको संघीय ढाँचा र शासकीय स्वरुप लगायत संविधानका सवा सय भन्दा बढी विवादित विषयलाई संविधानसभबाट बहुमतका आधारमा टुंगाउने र त्यसरि पनि विवाद नटुंगिए ती विषयलाई फेरि संवैधानिक समितिमै पठाएर समाधान खोज्ने प्रावधान समेटिएको नियमावली पारित गरेको हो।

संविधानको अन्तिम मस्यौदा संविधानसभाको दुई तिहाईले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान भएपनि पहिलो मस्यौदालाई उपस्थित संख्याको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्छ।

पहिलो मस्यौदा निर्माणलाई लक्षित गरेर मंगलवार नियमावली पारित गर्नुको उद्देश्यबारे संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले भने, “विवादित विषयमा मतदानमा जाँदा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगाउन सकिएन भने के गर्ने भन्ने अन्योल हटाउन नियमावली संशोधन गरिएको हो।”

मौन

संविधानसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको साधारण बहुमतबाट मिल्न नसकेका विषयमाथि मतदान गरि विवाद टुंगाइने छ र बहुमत जुट्न नसकि पारित हुन नसकेका विषयलाई मात्र संवैधानिक समितिमा फिर्ता पठाइने छ।

त्यसरी फिर्ता आउन सक्ने विषयमा फेरि टुंगो लाग्न सकेन भने समितिले के गर्छ भन्ने विषयमा नियमावली मौन छ।

त्यसबारे सभापति निलाम्बर आचार्यले थपे, “बहुमतबाट नटुंगिएर फेरि समितिमा आए त्यहाँ सहमति खोज्ने प्रयास हुन्छ।”

संविधानका विवादित विषयलाई बहुमतका आधारमा समाधान गर्न खोज्दा त्यसले संविधान समयमै जारी गर्ने विषयलाई टाढा पु-याउन सक्ने कतिपयको भनाइ छ।

बहुमतका आधारमा विवाद हल गर्ने नियमावली पारित गर्नुले दलहरुबबीच जारी बैठकहरुबाट सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको उनीहरूको बुझाइ छ।