संवैधानिक विवाद मतदानमा जाने

  • 9 मे 2012
शीर्ष नेताहरुको बैठक
Image caption संविधानका विवादित विषयलाई मतदान प्रक्रियामा लैजान दलहरु सहमत भएका छन्

दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संविधानका विवादित विषय टुङगाउन बिहिबारदेखि संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ।

बिहिबार बिहान सम्ममा सहमति नभए दिउसो शुरु हुने संविधानसभाको बैठक मार्फत विवादित विषयहरूलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने र त्यहाँबाट समाधान खोज्ने नेताहरुले बताए।

संविधानका विवादित विषय समेटिएको सूची संबैधानिक समितिले आफ्ना सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराएको छ।

संघीय ढाँचा र शासकीय स्वरुप लगायत संविधानका एकसय सत्रवटा विवादित विषयमा सहमति जुटाउने भन्दै संविधानसभाका बैठकहरु पटक पटक सार्न बाध्य पार्दै आएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु मतदान प्रक्रियामा जान सहमत भएका हुन्।

बहुमत

बुधबार बिहान बसेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले विवादित विषयलाई मतदानको प्रक्रियाबाट टुङगाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो भने त्यस लगत्तै बसेको संवैधानिक समितिको बैठकले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो ।

जसअनुसार बिहिबार दिउंसो ३ बजे अघि सम्ममा दलहरुले सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने छन् ।

त्यतिञ्जले सहमति नजुटे संविधानसभामा उपस्थित संख्याको बहुमतका आधारमा विवादित मुद्दाको छिनफानो गर्ने प्रक्रिया शुरु हुने छ ।

बैठक पछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संवाददाताहरुसँग भने, “सहमति कायम गर्ने प्रयासलाई पनि जारी राख्ने र प्रक्रियामा (मतदान) जाने निर्णय भएको छ।”

एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै बाहिर बाहिरै संविधानका विषयमा छलफल गरेको आरोप खेप्दै आएका थिए ।

बैठकपछि त्यस्तो आरोपप्रति लक्षित गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अहिले सम्म केही खासका नेताका टाउकोमा मात्र बर्डेन (भार) थियो, अब ६ सय एकको टाउकोमा हालिन्छ।”

रणनीति

विवादित विषयलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने निर्णयसँगै दलहरु आ आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन् ।

एमालेले मतदानमा जानु परे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्न नहुने र सात संघीय प्रदेशको अडान नछोड्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले मतदान प्रक्रियामा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सभासदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ ।

यस अघि संशोधित संविधानसभा नियमावली अनुसार मतदानको प्रक्रियाबाट पनि टुङिन नसकेका विवादित विषयलाई फेरि संवैधानिक समितिमै फिर्ता पठाइने छ ।

यी सबै गतिविधिले आउदो जेठ १४ मा पूर्ण संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावनलाई थप कमजोर बनाएको धेरैको बुझाइ छ ।