'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकालागि मन्त्रीहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा'

  • 3 मे 2012
Image caption प्रमुख नेताहरुबीच सरकार विघटन कि पुनर्गठन भन्नेमा ठूलो विवाद भयो

संविधान निर्माणको प्रकृया सुनिश्चित गर्न तथा प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल वातावरण बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको र त्यो स्वीकृत भएको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

"मन्त्री, सहायक मन्त्री तथा राज्य मन्त्री सबैले राजीनामा बुझाएका छौं," उनले बिहीबार राती बीबीसीलाइ बताए।

"हाम्रो राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रधनमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभयो र त्यसको घोषणा आजै (बिहीवार नै) पनि हुन सक्छ।"

श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो होस् भन्ने उद्धेश्यले पनि राजीनामा दिइएको बताए।

यसबारे मधेसी मोर्चाको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरूसित कुरा गर्न खोज्दा, मध्यरातपछि पनि उनीहरू बैठकमा भाग लिइरहेका जानकारी दिइएको थियो।

यसअघि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तराइ केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न बिहीबार दिनभरी छलफल गरेका थिए।

उनीहरुबीच बुधबार बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीपरिषद तत्काल विघटन गरेर पहिलो चरणमा भट्टराईकै नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले सहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने मौखिक सहमति बनेको बताइएको थियो।

तर बिहीबार बिहानैदेखि भटटराई सरकार विघटन कि पुनर्गठन भन्नेमा दलहरुमा तीब्र विवाद उत्पन्न भएको थियो।

बहुमतीय

एमालेका प्रभावशाली नेता के पी ओलीले बिहीबार संविधानसभा भवन बाहिर संवाददाताहरुसँग भने, "संविधानको धारा ३८ (२) बमोजिम बनेको वर्तमान बहुमतीय सरकार सहमतीय सरकार बन्न सक्दैन, हामी त्यसमा जान्नौं।"

तर संवैधानिक धारा बमोजिमको सहमतीय सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भने तत्काल संभव नदेखिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संकेत गरे।

उनले भने, "सहमतिको पर्खाइमा छौं, यदि हुन सक्दैन भने सरकारमाथिको निर्णय हामी अलग्गै ढंगले गर्नेछौं।"

विवाद

दलहरु संविधानमा विवादित विषयहरु र सहमतीय सरकार बनाउनेबारे एकसाथ समाधान खोज्ने या पहिले सहमतीय सरकार र त्यसपछि विवादित विषय भन्नेमा अल्झिरहेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

बैठकका एकजना सहभागी माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले सहमतीय सरकार बनाउन र संविधानका विवादित मुद्दा मिलाउनका लागि पनि आपसी सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने आफुहरुको जिकीर रहेको बताए।

संविधान जारी गरिसकेपछिको राजनीतिक शक्ति समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै बनाउन खोजिएको सहमतिको सरकार निर्माणको प्रयास आपसी विवादको भुमरीमा परेको थियो।