'प्रदेशको नाम छान्ने अधिकार प्रदेशसभालाई'

  • 11 मे 2012
राजनीतिक छलफल
Image caption भावी प्रदेशको संख्या र नामबारे दलहरुबीचको विवादले संविधानका अन्य मुद्दाबारे सहमति हुन सकेको छैन

जातीय प्रदेशको पक्षमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी भावी प्रदेशको नाम प्रदेशसभालाई नै छान्न दिन तयार भएको उक्त पार्टीका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थायी समितिको शुक्रवार भएको अनौपचारिक बैठकपछि माओवादीले उक्त विकल्प खुला गरेको हो।

उनले भने, "संविधान बन्छ भने विकल्पहरु दिएर प्रदेशलाई नै ती मध्येबाट नाम राख्न दिन तयार हुने सहमति गरेका छौं।"

त्यस्ता विकल्पहरुमा संयुक्त नाम रहन सक्ने उनको भनाइ छ।

शर्माले भने, "हामीले भनेको नेवा: राज्यको साटो नेवा-वाग्मती वा नेपाल मण्डल राख्ने, मगरातलाई मगरात-धौलागिरी अनि तमुवानलाई गण्डक-तमुवान राख्ने विकल्प दिन सकिन्छ।"

माओवादी ती बाहेक अरु नाम राख्न नपाइने प्रावधानको पक्षमा छ।

संकेत

प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस र एमालेले आफूहरुले राखेको ११ वटा प्रस्ताव मान्न सक्ने संकेत दिएपछि उक्त निर्णय लिएको बताए।

उनले भने, "कांग्रेस र एमालेले ८ देखि ११ वटा प्रदेशमा सहमति खोजौं भन्ने प्रस्ताव गरेकाले हामीले ११ प्रदेशलाई बटमलाईन बनाएर सहमतिको प्रयास गर्ने निधो गरेका हौं।"

एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सहमतिको सम्भावना व्युँतिएको प्रतिकृया दिएका छन्।

माओवादीसँगको छलफलपछि उनले भने, "सबै काम अन्तिममा गर्ने नेपाली परम्पराको पालन हामीबाट यसपटक पनि होला जस्तो छ, राज्य पुनर्संरचनाबारेको छलफल सहमति उन्मुख छ।"

सहमतिमा पुग्न नसकेपछि दलहरु मतदानबाटै विवादका बुँदा टुंग्याउने निधोमा पुगेका थिए।

तर उक्त प्रकृयाको तयारी शुरु भएपछि नेताहरुले त्यो बाटोबाट अब बाँकी दुई हप्तामा संविधान नबन्ने सम्भावना व्यक्त गर्न थालेका थिए।