सहमतिको दस्ताबेज उप-समितिमा

  • 16 मे 2012
Nepal's Constituent Assembly तस्वीर कपीराइट AP
Image caption दलहरुबीच भएको सहमतिमाथि बिहीबार संविधानसभाको संबैधानिक समितिमा छलफल हुने छ

संविधानका मुख्य विवादित मुद्दामा भएको मौखिक सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्न प्रमुख तीन दलले बनाएको कार्यदलले प्रधानमन्त्रीमा कति अधिकार रहने र राष्ट्रपतिले के के अधिकार अभ्यास गर्ने भन्ने विस्तृत व्याख्या सहितको मस्यौदा संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा बुझाएको छ।

धेरैजसो कार्यकारी अधिकारहरु प्रधानमन्त्रीमा रहने भनिए पनि राष्ट्रपतिले अहिले पाइरहेको भन्दा बढी अधिकार पाउने व्यवस्था सहितको मस्यौदा तयार भएको उक्त कार्यदलका एकजना सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “बजेट बाहेक अरु विधेयकलाई एकपटक फिर्ता पठाउन सक्ने, राजदूतहरुको नियुक्ति गर्ने, यसो गर वा नगर भनेर निर्देशन दिने लगायतका अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने व्यवस्थामा मस्यौदामा समेटिएको छ।”

विघटन

सभासद अधिकारीका अनुसार यस अघि प्रचार गरिएजस्तो चाहेको खण्डमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्ने अधिकार मस्यौदामा उल्लेख छैन।

लामो समयसम्म पनि सरकार बनाउन नसकेको विशिष्ट अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको अधिकारीले बताए।

सहमतिका अरु मुद्दालाई कार्यदलले लिखित मस्यौदाका रुपमा उपसमितिमा पेश गरेको कार्यदलका अर्का सदस्य एवं माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले जनाए।

देवकोटाले भने, “संबैधानिक अदालत, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा भएको सहमतिलाई सुझाव सहित विवाद समाधान उपसमितिमा बुझाएका छौं।”

मंगलबार भएको सहमतिप्रति विमति जनाएको तराई केन्द्रित दलहरुको मधेशी मोर्चाले चाहिं सरकार छाड्ने कुरा गर्न थालेको छ ।

सहमतिको समीक्षा गर्न बसेको मोर्चाको बैठकपछि सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “दलहरुबीच भएको सहमतिलाई यदि संविधानसभाबाट पारित गर्न खोजियो भने मोर्चा सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ र सडकमा जानु पर्छ।”

दलहरुले नजिकिदै गरेको जेठ १४ लाई मध्यनजर गरेर सवै पक्षका मागहरुलाई समेट्ने गरि सहमति गरेको बताए पनि उक्त सहमतिबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका समूहहरुले देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन शुरु गरिसकेका छन् ।