सत्तारुढ नेता विपक्षीसँगै सडकमा

  • 19 मे 2012

व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अगुवाइ गरिरहेको सडक आन्दोलनमा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले साथ दिएका छन्।

तस्वीर कपीराइट BBC Jitendra Raut
Image caption प्रधानमन्त्रीले यसअघि एक मन्त्रीलाई बन्द फिर्ता लिन र त्यसो नगरिए उनलाई पदच्युत गर्ने चेतावनी दिएका थिए

यादव नेतृत्वको बृहद मधेसी मोर्चा र जनजाती संघर्ष समितिले सडक आन्दोलन चर्काउने घोषणा एकिकृत नेकपा माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा गरिएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा माओवादीका कतिपय सभासद र प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादव पनि थिए।

पार्टी विरुद्ध

प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार यादवको भनाइ थियो, "हो, हामी आफ्नो पार्टीको निर्णय विरुद्ध उत्रिएका छौं, ११ प्रदेशमा जाने निर्णय पार्टी हित विपरित भएकाले त्यो सच्याउन दवाव दिन आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।"

फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुबीच पार्टी फुट्दादेखि नै पानी बाराबारको स्थिति थियो।

तर फोरम लोकतान्त्रिकका नेता शरतसिंह भण्डारी केही दिन यता फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवको अगुवाइमा बनेको बृहद मधेसी मोर्चाका हर्ताकर्ता बनेका छन्।

भण्डारीको भनाइ थियो, "मधेसी जनताको हित रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका हौं, यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन।"

उल्लंघन

सत्तारुढ दलका सभासद र नेताको साथ पाएका फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले आफूहरुले संसदको अवरोध खुलाउँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वचन पुरा नगरेको आरोप लगाएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "प्रधानमन्त्रीले ११ प्रदेशको सहमतिबाट पछि हट्न हामीलाई दिएको वचनको सम्बोधन नगरेकोमा हामी असन्तुष्ट छौं।"

सरकारसँग असन्तुष्ट ती नेतासँगै बन्द-हडतालमा जान प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको पदीय नैतिकताले दिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रेस सल्लाहकार यादवको जवाफ थियो, "हामी उपेन्द्रजीलाई नेता मानेर गएका होइनौं, जनताको पक्षमा काम गर्न नसके हाम्रो पदको कुनै औचित्य नहुने भएकाले दवाव दिन सबै मिलेका हौं।"

चेतावनी

यसरी संविधान घोषणाको समय नजिकै आइसकेका बेला सडक आन्दोलन गर्नेहरुको भीडमा सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच भिन्नता नै देखिन छाडेको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले अघिल्लो मन्त्रिपरिषदका एकजना मन्त्रीको पार्टीले बन्दको कार्यक्रम घोषणा गर्दा उनलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अन्यथा मन्त्रीबाट हटाउने चेतावनी दिएको खबर आएको थियो।

तर पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेसँगको ११ प्रदेश सम्बन्धी सहमति विरुद्ध चर्को दवाव परेपछि माओवादी नेतृत्व नै त्यसमा पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ।

त्यसबारे कांग्रेस र एमालेसँग उसले छलफल जारी राखेको छ।