संघीयताको विषय पछि टुंग्याउने प्रस्तावबारे दलहरुबीच विवाद

  • 21 मे 2012
संविधान सभा
Image caption राज्य पुनर्संरचनाको विवाद पछि रुपान्तरित संसदबाट टुंग्याउने विषयमा विवाद भएको छ

संघीयताको विषय पछि टुंग्याउने गरी संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रस्तावलाई एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले बुझाएका प्रतिवदेनका आधारमा संघीय ढाँचाको निर्धारण हुनु पर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सोमबारको प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीचको बैठक निश्कर्षविहीन बनेको हो।

राज्य पुनर्संरचनाबारेको विवादको हल अब मतदान प्रक्रियाबाट निकाल्नु पर्ने मोर्चाका नेताहरुले बताए।

संविधान जारी गर्ने दिन जेठ १४ आउन ६ दिन बाँकी रहँदा खासगरी राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सोमबार गम्भीर छलफल भएको बताइएपनि त्यसले समाधान दिएन।

विवाद

सांझ अबेर सकिएको बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट सहभागी तराई मधेस लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार कांग्रेस र एमालेले संघीयताको विषय संविधान जारी गरेपछि रुपान्तरित संसदले टुंग्याउने गरी अघि बढ्ने प्रस्ताव गरेपछि गतिरोध जारी रहेको हो।

सो वैठकमा सहभागी मोर्चाका अर्का सहभागी सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, “१० वटा प्रदेश बनाएर अघि बढ्न हामीले गरेको प्रस्ताव स्वीकार भएन।”

“संघीयता विनाको संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुँदैन, त्यो गम्भीर षडयन्त्र हो।”

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलका अनुसार राज्य पुनर्संरचनाबारे सहमति जुट्न नसके पछि सो विषयलाई पछि टुंग्याउने गरी संविधान जारी गर्ने विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको थियो।

“अहिले थाती रहेका विषयहरुलाई संविधान जारी गरिसकेपछि बन्ने रुपान्तरित संसदबाट टुंग्याऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।”

प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीचका विमतिहरुलाई किनारा लगाएर ६ दिन भित्र संविधान जारी गर्ने कार्य चुनौतपूर्ण रहेको रावलले स्वीकारे।

बढ्दो तनाव

संघीयताका विषयलाई लिएर बढदो तनावका कारण राज्य पुनर्संरचनाको विषय यतिखेर झन् झन् जटील बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

संविधान जारी गर्ने म्याद सकिने दिन नजिकिदै गर्दा सोमबार डाकिएको संविधानसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुन पुगेको थियो।

संविधानका विवादहरु समाधान गर्न भइरहेको ढीलाइ प्रति सोमबारै राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।