म्याद थप प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको आदेश

  • 24 मे 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption अदालतले ७ दिन भित्र उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा कानुन मन्त्रीलाई पनि आदेश दिएको छ

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद फेरि तीन महिना थप्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार र संविधानसभाका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यो आदेशसँगै अबको चारदिन भित्र संविधान जारी गर्नु वा सर्वोच्चले भनेजस्तो अन्य विकल्पमा जानु बाहेक संविधानसभा र दलहरुसँग कुनै बाटो नभएको संविधानविद्हरुले बताएका छन्।

संविधानसभाको म्याद फेरि तीन महिना थप्ने सरकारी निर्णयले अदालतको आदेश र संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताउँदै बुधबार परेका तीन वटा रिटहरुमाथि प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले म्याद थप सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएका हुन्।

उनले अन्तरिम संविधानमा १३ औं संशोधन गरि फेरि म्याद थप्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न पनि आदेश दिएका छन्।

सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते गरेको फैसलामा संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत संग्रह, नयाँ चुनाव, संविधानसभाको अर्को चुनाव वा अन्य विकल्पमा जान भनिएको थियो।

यी कुनै पनि विकल्पतर्फ नलागेको र अदालतबाट यस अघि कुनै पनि आदेश नै नभएको जस्तो गरी फेरि म्याद थप्न खोज्नु अदालतको आदेश र संविधान विपरित भएको प्रधानन्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्।

बोलावट

सर्वोच्चले एउटा छुट्टै आदेश मार्फत आफ्नो ६ महिना पुरानो फैसला उल्लंघन गरी फेरि म्याद थप्ने निर्णय गरेर अदालतको अवहेलना गर्न खोजेको सम्बन्धमा लिखित जवाफ सहित सात दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधान तथा कानुन मन्त्री सिटौलामाथि अदालती अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै बुधवार एक छुट्टै मुद्दा दायर भएको थियो।

त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बीबीसीलाई बताए ।

फेरि म्याद थप्ने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि अव संविधानसभा र दलहरुसँग के विकल्प बांकी छ त?

संविधानविद् भीमार्जनु आचार्यले भने, “राजनैतिक संयन्त्र वा संवैधानिक समिति गठन गरेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिन्छ र ६ महिना वा एक वर्ष भित्र चुनाव गराउन पनि सकिन्छ।”

संविधानसभा र दलहरुले अबको चार दिन भित्र गर्नुपर्ने काम बारे अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, “बाँकी दिन भित्र मूलभूत मुद्दाहरु समावेश गरेर भविष्यको गन्तब्य स्पष्ट हुने गरी संविधान जारी गर्न सकिन्छ।”

आउंदो जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभा स्वत: खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते सुनाएको थियो।

तीता घटना

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधकारीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाएको थियो र त्यसबाट आक्रशित एमाले नेताहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय चढेको मोटरमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय हुँदै गएपछिको सन्दर्भमा अदालतबाट भएका आदेशप्रति आक्रोशित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले न्यायालयलाई पनि नारायणहिटी भित्र सार्नु पर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यस्तै दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी कार्यकर्ताले सर्वोच्च र न्यायाधीशहरु विरुद्ध गरेका नारावाजीहरु न्यायालय र कार्यपालिकाबीचका केही तीता घटना हुन्।