'नयाँ चुनाव सहितको विकल्पमा छलफल'

  • 26 मे 2012
संविधानसभा कक्ष
Image caption विघटन हुनु अघिल्लो दिनसम्म पनि संविधानसभाको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको नयाँ चुनाव लगायतका विकल्पबारे छलफल शुरु गरेका छन्।

बीबीसी नपाली सेवासँगको कुराकानीमा उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सरकारले जनतालाई संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन वा ल्याउन नसके के हुन्छ भन्नेबारे कुनै जानकारी दिन नसकेपछि अनेक अन्योल र अडकलवाजी चलिरहेका थिए।

विघटन

त्यस्तो अन्योलका माझ सरकारको तयारी सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीति सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, "प्रधानमन्त्री नयाँ चुनावको घोषणा र रुपान्तरित संसद लगायतका विकल्पबारे छलफल गरि सकेसम्म संविधान नल्याएर संविधानसभाको अवसान हुन नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ।"

दिउँसो चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको बैठकमा कुरा नमिलेपछि नेताहरुले एकअर्कामाथि दोष लगाउँदै संविधानसभा विघटनको सम्भावना दर्शाएका थिए।

माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरु एकल पहिचान सहितको प्रदेशको पक्षमा छन् भने कांग्रेस र एमाले बहुपहिचान चाहन्छन्।

आआफ्नो अडानबाट कोही पनि टसमस नगरेपछि संविधानसभा संकटमा परेको नेताहरुको अनुभव थियो।

आरोप-प्रत्यारोप

गला अवरुद्ध पार्दै संचार माध्यमलाई त्यो खबर सुनाएका उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ थियो, "स्थिति हेर्दा न संविधान जारी हुन सक्ने भो, न संविधानसभा बाँच्ने भो, यस्तो गम्भीर संकट उत्पन्न गर्ने काम कांग्रेस र एमालेका साथीले गर्नुभयो।"

कांग्रेस र एमाले नेताले भने चोर औंला माओवादी र तराई केन्द्रित दलतर्फ सोझ्याएका थिए।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ थियो, "प्रदेशको नाम, सीमाना र संख्या तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिउँभन्दा उहाँहरु त्यसो भए कुरा मिल्दैन भन्दै जर्‍याक जुरुक्क उठेर जानु भो।"

तर आफ्नो दलले स्वीकार गरेको प्रदेशको संख्याबारे संविधानसभामा दुई तिहाईको साथ रहेको माओवादीको दावी छ।

हस्ताक्षर संकलन

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले त्यो संख्या स्थापित गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, "राष्ट्रपति र संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाउन दश र चौंध प्रदेशको पक्षमा रहेका दुई तिहाई सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान चलिरहेको छ।"

तीन मुख्य दलले यो महिनाको शुरुमा ११ प्रदेश बनाउने सहमति गरेका थिए।

लिखित रुप नपाउँदै त्यो सहमति तुहिएपछि संविधानसभा संकटको डिलमा पुगेको छ।